देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययन गर्न ४ वटा उपसमिति गठन
काठमाडौं , असोज ६। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न चारवटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति, र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।
जसमध्ये राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा नेकपाकै सांसद सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा नेकपाकै सांसद जुलीकुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरी चयन भएका छन् ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको बताए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेनस्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगाबिगा त्यसभित्रै पर्ने भएकाले अर्थराजनीतिलाई बृहत् रुपमै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । देशको अर्थराजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान उपसमिति गठन गरी अर्थसंरचना कुन चरणमा पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अर्थराजनीतिको आर्थिक संरचनात्मक तस्बिर के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन आवश्यक भएको बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपाका सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्ने मात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै अर्थराजनीतिको समग्र विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरुबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै समितिबाट अध्ययन भएका विषयहरु सरकारका लागि सुझाव दिनेगरी हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले कोभिड १९ बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार गठित उपसमितिहरुले नेपालको राजस्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरुका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था, तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय तथा कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ ।-फाइल तस्बिर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्