गगन थापाको पत्रः ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, अब देश ठूलो संकटमा फस्नेछ , जानीजानी त्यस्तो संकटतर्फ नधकेलौं ’

काठमाडौं, भदौ २४ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताको धैर्यताको जाँच नगर्न चेतावनी दिएका छन्।नेता थापाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको प्रयासप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

सरकारको व्यवहारले नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको भन्दै सांसदसमेत रहेका थापाले यस्तै चलिरहने हो भने देश ठूलो संकटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन्।सांसद थापाले केही हप्ता अगाडि आफूहरुले प्रधामन्त्री ओलीलाई दुई हप्ता लकडाउन घोषणा गर्न सुझाब दिएको उल्लेख गर्दै दुई हप्तामा गर्नुपर्ने विभिन्न कामका विषयमा अवगत गराएको तर तीन हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट कुनै काम नभएको आरोप लगाएका छन्।

उनले कोरोनाको महामारीका बेला सरकार निषेधाज्ञा गर्न सीडीओका रुपमा र कोरोनाको आँकडा घोषणा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताका रुपमा मात्रै उपस्थित भएको बताए।सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुकरट्विटर० मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लामो पत्र लेख्दै नेता थापाले यस विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरेका हुन्।

‘यस्तै चलिरहने हो भने नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाड्नेछन्,’ नेता थापाले लेखेका छन्, ‘कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाडे भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । देशलाई जानीजानी त्यस्तो संकटतर्फ नधकेलौं ।’
उनले संसद बन्द गरेर राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आइसोलेसनमा बसेको आरोप समेत लगाए।

उनले तीन हप्तासम्म जनता सरकारको आदेश मानेर बसे पनि सरकारसँग कुनै योजना नभएका कारण अवस्था थप संकटपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन्। उनले सरकारले भोका जनताको जिम्मा सीडीओ र प्रवक्तालाई लगाएर आफू दुलोमा लुकेर बसेको भन्दै यसलाई रोक्न र सरकारले के के गरिरहेको छ भन्नेबारे जनतालाई जानकारी दिन समेत आग्रह गरे।

‘हुँदा–हुँदा सरकारले रोग र भोकबाट आहत नागरिकलाई सीडीओ र प्रवक्ताको भरमा छोड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस्। सीडीओ र प्रवक्ताको पछाडि लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसँग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस्’, बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा नेता थापाले लेखेका छन्, ‘अनेकन समस्याका बावजुद सीडीओको आदेश मानेर आमनागरिक घरभित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के केतयारी भयोरु संक्रमितको संख्या थपिंदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्योरु काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिस्टमलाई कहाँ–कहाँ बदलियोरु के–के गर्दै जाने योजना छरु लकडाउन–निषेधाज्ञा कसरी उपयोग गर्ने सोचेको, वा लकडाउन गरिरहने सोच होरु

नेता थापाले सरकारले भोका जनता, रोजगार गुमाएका, साना व्यवसायी, किसान, यातायात मजदुरका बारेमा के कस्ता योजना बनाइरहेको छ भनि प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले यी सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले बोल्नुपर्ने बताएका छन्।

हेर्नुहोस्  थापाले लेखेको पत्रको पूर्णपाठसहित: 

काठमाडौं उपत्यकाका प्रजिअहरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्नेजस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडिओहरूले केका आधारमा यो धारणा दिँदै हुनुहुन्छ रु सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले सिडिओरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफू नै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नुभएको होला ।

अब त हुँदाहुँदा सरकारले रोग र भोकबाट आहत नागरिकलाई सिडिओ र प्रवक्ताका भरमा छाड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस् । सिडिओ र प्रवक्ताको पछाडि लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसँग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् ।

तर प्रजिअहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको धारणा र सरकारले सबै जिम्मेवारी प्रजिअहरूलाई दिएको वर्तमान अवस्थामा, जिल्ला प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा भने अब गम्भीर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । जिल्ला प्रशासनको विज्ञता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जारी गर्ने निषेधाज्ञामा हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गरिएको होइन । अहिलेको अवस्था जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो ।

फेरि जिल्ला प्रशासन र प्रजिअहरूको विषयगत विशेषज्ञता जनस्वास्थ्यको विषयमा पक्कै होइन । जनस्वास्थ्यका दृष्टिले निषेधाज्ञा आवश्यक देखिए सोको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रजिअलाई गुहार्नुपर्ने हो । तर जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेधाज्ञा जस्तो संवेदनशील विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सबै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि थोपरेर राजनीतिक नेतृत्व जसरी पन्छिन खोजेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले महामारीविरुद्धको यो लडाइँलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।

आजको दिनमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केवल दुई स्थानमा भेटिन्छ । पहिलो( निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने प्रजिअका रूपमा र दोस्रो( साँझ ४ बजे कोरोनासम्बन्धी आँकडा पढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताका रूपमा । कर्मचारीको अनुहारपछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आइसोलेसनमा छ । संसद बन्द गरिएको छ, सरकार एक शब्द बोल्दैन, आम नागरिक र जनप्रतिनिधिका कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउने सब माध्यम बन्द छन्, अनि प्रजिअको घोषणा र प्रवक्ताको अनुहार हेरेर हामीले सरकार पनि छ है भनेर मान्नुपर्ने ?

अनेकन समस्याका बाबजुद सिडिओको आदेश मानेर आम नागरिक घरभित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो, त्यो बताओस् ।

केहीअघि प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा गरेको ध्यानाकर्षणमा भनेको थियौं( ‘काठमाडौं उपत्यकालगायत केही हटस्पटहरूमा २ हप्ता कडाई गरौं, तर यो अवधिमा जनतालाई घरमा राखेर सरकार नसुतोस् । सम्भाव्य जोखिम आकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पतालकेन्द्रित लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गरेर २ हप्तापछि जनजीवन सहज बनाउन सक्नेगरी गर्नुपर्ने काम यो अवधिमा गर्नुपर्छ । कठिन अवस्थाको सामना गर्न जनतालाई सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । यसो नगरेर एकोहोरो ‘घर वास, सुरक्षित वास’ भनेर मात्र हुँदैन।’ तर अफसोच तीन हप्ता पुगिसक्यो त्यस्तो गर्नुभएन ।

अब त हुँदाहुँदा सरकारले रोग र भोकबाट आहत नागरिकलाई सिडिओ र प्रवक्ताका भरमा छाड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस् । सिडिओ र प्रवक्ताको पछाडि लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसँग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् ।

अनेकन समस्याका बाबजुद सिडिओको आदेश मानेर आम नागरिक घरभित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो, त्यो बताओस् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो रु संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो रु काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिस्टमलाई कहाँ–कहाँ बदलियो रु के(के गर्दै जाने योजना छ रु लकडाउनरनिषेधाज्ञा कसरी उपयोग गर्ने सोचेको रु वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ?

सरकार, हामीलाई बताउ कि तिम्रो आदेश मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरूको पेटको आगो निभाउन तिम्रा के९के योजना छन् रु बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरूलाई छानो दिन तिमी के के गर्दै छौ र कहिलेसम्म गर्दै छौ रु बाध्य भएर रोजगारीबाट बेदखल भएका बेरोजगारहरूलाई फेरि रोजगारीमा फर्काउन तिम्रा योजना के के छन् रु अथाह परिश्रमबाट अलिअलि गरेर तङ्ग्रिएका ससाना व्यापार र व्यवसाय थला परेर जीवनभरिको पुँजी एक निमेषमा निमिट्यान्न भइरहँदा, त्यस्ता व्यापार र व्यवसायलाई आड र भरोसा दिने तिम्रा कार्यक्रम के के हुन् रु रोगको भन्दा पनि भोकको पिरले मल खोज्न लामबद्ध हजारौं किसानका लागि ५ किलो मलको पनि समयमा जोहो गर्न नसकेको सरकारले ति किसानका लागि के के गर्योर, के गर्दै छ ?

स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हजारौं माइलको कष्टकर यात्रा गरेर आएर पनि फेरि कुनै उपाय नभएर फर्कंदै गरेका श्रमिक रोक्ने योजना के छन् रु यातायात मजदुरदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेसम्म, विभन्न पेसारव्यवसायमा लागेर महामारीकै कारण चुलो निभेकाहरूका लागि सरकारले के सोचेको छ ?

दिनहुँ औषधि खाएर प्राण धान्नुपर्ने दीर्घरोगीदेखि नियमित स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य अनि गर्भवती महिला, बालबालिकाहरूका बारेमा के सोच छ रु जीवन जिउनका लागि अन्य कुनै उपाय नदेखेर आत्महत्या गर्न विवश हजारौं अनि नैराश्यता र उच्च मानसिक तनावमा बाँचिरहेका लाखौं नागरिकको अवस्था कसरी सम्बोधन गर्छौं ?

यो सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नबोल्ने नै हो, आफ्ना कर्मचारीको अनुहार देखाएर काम चल्छ भन्ने लागेको हो र सिडियोको मुखबाट निषेधाज्ञाको आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‍प्रवक्ताको मुखबाट कोरोना अपडेट सुनाएर समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा सरकार हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू, आम नेपालीको धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ । कृपया, नागरिकको धैर्यताको जाँच नगर्नुहोस् । कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली मात्रै जनतातर्फ नबर्साउनुहोस् ।

सरकार, हामीलाई बताउ कि तिम्रो आदेश मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरूको पेटको आगो निभाउन तिम्रा के के योजना छन् रु बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरूलाई छानो दिन तिमी के के गर्दै छौ र कहिलेसम्म गर्दै छौ ?

यस्तै चलिरहने हो भने नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाड्नेछन् । कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाडे भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । देशलाई जानीजानी त्यस्तो संकटतर्फ नधकेलौं । सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारी प्रवृत्तिबाट कुनै संकट उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहना सबैको हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी बोध र इमानदारिता हुने हो भने अझै बिग्रेको छैन ।