राष्ट्र बैंकद्वारा ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि लागू , के–के छन् व्यवस्था ?

काठमाडौं, भदौ २३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्थाहरूमा गरिएका परिवर्तनलाई समावेश गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ९दोस्रो संशोधन, २०७३० को दफा ११० को उपदफा ९३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ९दोस्रो संशोधन, २०७७० जारी गरी लागू गरेको छ।

अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम ब्याजदर करिडोर पद्धतिको सुरूवात भएको थियो।

सोहीअनुसार ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ कार्यान्वयन गरी समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुँदै आएको र आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी नयाँ ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ कार्यान्वयन गरिएको थियो तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा सो कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरी कार्यान्वयनमा रहेकोमा मौद्रिक नीतिमा परिवर्तित व्यवस्थालाई पनि समावेश गरी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र वित्तीय बजारको अवस्थालाई हेरेर तरलता अनुगमन र प्रक्षेपण संरचनाले देखाउने तरलताको आधारमा ब्याजदर करिडोरमार्फत तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गरिनेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ५ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै ओभरनाइट रिपो दर नीतिगत दरको रुपमा ३ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर १ प्रतिशत रहेको छ।