‘म्याच फिक्सिङ’ राष्ट्र विप्लवको कसुर नभएको सर्वोच्चको ठहर’

काठमाडौं , भदौ २२ । सर्वोच्च अदालतले ‘म्याच फिक्सिङ’ राष्ट्र विप्लवको कसुर नभएको ठहर गरेको छ । म्याच फिक्सिङको अभियोग लागेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका तत्कालीन क्याप्टेन सागर थापासहित मुछिएको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा म्याच फिक्सिङ गम्भीर विषय भए पनि राष्ट्र विप्लवको कसुर नभएको ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतले म्याच फिक्सिङको अभियोगमा खेलाडीहरुलाई सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि केही दिनअघि विशेष अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । “म्याच फिक्सिङकको जुन कार्य गरेको भनिएको छ, सो राष्ट्रको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समस्त नेपालीको भावनासँग जोडिएको विषय हुँदा अत्यन्त गम्भीर छ । तर, त्यति हुँदा(हुँदै पनि सो कार्य राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, ०४६ को दफा ३ मा वर्णीत राष्ट्र विप्लवको कसुर नहुँदा दफा ३।१ आकर्षित हुने कसुर हो भन्ने देखिँदैन,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

०७४ सालमा लागु भएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ ९३० मा भने नेपालको प्रतिनिधित्व गरी देशभित्र र बाहिर हुने खेलमा म्याच फिक्सिङ गरे राष्ट्रिय हितविरुद्धको कसुर मानिने व्यवस्था छ । तर, फैसलामा सो म्याच फिक्सिङ प्रकरण ०६६ मंसिर देखि ०६९ सालसम्मको भएको भन्दै ०७४ मा लागु भएको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सजाय गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।

सर्वोच्चच अदालतले म्याच फिक्सिङमा संलग्नहरुलाई जुन कानुनको प्रयोग हुनुपर्ने भनी माग गरिएको र पुनरावेदनमा जिकिर गरिएको हो सो कानुन आकर्षित हुन नसक्ने भन्दै विशेष अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको छ । विशेष अदालतले ०७५ जेठ २४ गते विशेष अदालतले खेलाडीहरुलाई सफाई दिएपछि सरकार सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

तर, सर्वोच्चच अदालतले वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर नपुग्‍ने ठहर गर्दै विशेष अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वक्याप्टेन सागर थापा, खेलाडी अञ्जन केसी, रितेश थापा, सन्दीप राई, विकाससिंह क्षेत्री, टिम थेरापिस्ट डेजिब थापालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।