अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट ११ अर्ब ६५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति
काठमाडौँ , भदौ ११ । सरकारले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (इफाड) बाट करिब ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इफाडबाट लिने ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक वार्ता टोली गठन गरेर सम्झौता अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता, अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कृषि विकासका लागि इफाडबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने लागिएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट्याए ।यस्तै बैठकले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यापार ९इ(बिजनेस० को विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया तथा रिपोर्टिङ, तथ्यांकका सर्तहरू पारित गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
यस्तै सरकारले कोभिडको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरेको दावी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता तथा सूचना सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले अतिरिक्त भार पर्नेगरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरिएको बताए।
सरकारले पछिल्ला मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट आयोग र निश्चित अवधि भएका आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। खर्चको मितव्ययिताका लागि नयाँ नियुक्ति र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको समयमा स्वीकृत भएका दरबन्दीमा प्रश्न आएपछि उनले स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्