तरकारीमा ८४ प्रतिशत विषादी, सर्वोच्चको आयो यस्तो आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कृषिजन्य सामग्रीमा जथाभावी हुने विषादीको प्रयोगमा रोक लगाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि मन्त्रालयलगायत नौवटा सरकारी निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

देशभर तरकारीमा भएको विषादी प्रयोगले आममानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले रिट दायर गरेका थिए ।

देशभरका आमउपभोक्ताले विषादीरहित तरकारी खान पाउनुपर्ने र उपत्यकामा भित्रने कृषि सामग्रीको परीक्षण हुनुपर्ने माग रिटमा थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा विषादी नियन्त्रण गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

८४ प्रतिशत विषादी प्रयोग
नेपालमा प्रत्येक वर्ष भित्रने साढे तीन सय मेट्रिक टन विषादीमध्ये ८५ प्रतिशत विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको वाली संरक्षण निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।

बजारमा जथाभावी बिक्री भइरहेका कीटनाशक विषादी एग्रोभेटबाट सीधै तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको छ । किसानले विषादी खाद्यान्नसहित हरियो तरकारीमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

यस्ता विषादीयुक्त खाद्यान्न र तरकारीको नियमित उपभोगले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मिर्गौला, आँखाको ज्योति गुम्ने, अपांगता भएका बच्चा जन्मिने, प्यारालाइसिससहित अन्य प्रकारका दीर्घकालीन रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।

यस्तै, विषादीको सम्पर्कमा आउँदा तत्कालै रिँगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, छाला चिलाउनेलगायत समस्या देखा पर्छ ।

नेपालमा पहिलोपटक सन् १९५२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा डिडिटी भन्ने विषादी आयात गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न महामारी रोग नियन्त्रण गर्न र बालीनालीमा लाग्ने किरा नियन्त्रण गर्ने नाममा विषादीको आयात हुन थालेको हो । (नयाँ पत्रिका दैनिक)