मौद्रिक नीति : सेयर बजारलाई राहत, बिग मर्जर स्वेच्छिक, अन्य बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने

काठमाडौं , साउन २ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका छन्। कोभिड १९ को संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ। यो वर्ष कोभिडले गरिबी, बेरोजगारी र असमानता बढ्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याइएको गभर्नरले बताएका छन्।

धितो कर्जाको सीमा बढाइयो
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारलाई राहत दिने गरी सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइएको छ।केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर ७०५ पुर्‍याइको छ । यसअघि सेयर धितो कर्जा राखेर ६५५ सम्म मात्र कर्जा पाइने गरेको थियो । लगानीकर्ताको माग बमोजिम ५५ बढाएर ७०५ पुर्याएको हो ।यसैगरी, १८० दिनको औसत मूल्यांकन अवधिलाई घटाएर १२० दिनमा झारिएको छ। यसले पुँजी बजारका लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जा अब पहिलेभन्दा बढी पाउनेछन् । यसले सेयर बजार सुधारमा सहयोग पुग्‍ने लगानीकर्ताहरुले गरेका छन्।

अन्य बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने

कोरोनाको असरलाई लक्षित गर्दै बैंकहरुले निशुल्क प्रदान गरेको एटिएम कार्ड प्रयोगको सेवालाई साउन १ देखि पुनः शुल्क लिने व्यवस्था गरे।बैंकहरुले गत चैत ७ गतेदेखि असार मसान्तसम्म जुनसुकै बैंकको कार्ड जुनसुकै एटिएममा प्रयोग गर्दा शुल्क लिएनन्। तर साउन लागेसँगै पुनः शुल्क काटिन थालेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको असर कायमै रहेको भन्दै यो व्यवस्था अझै निशुल्क बनाउने जनाएको छ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को असर कायम रहेसम्म एक बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे।विभिन्न नेटवर्कमा आवद्ध बैंकहरुले अर्को नेटवर्कको एटिएम प्रयोग हुँदा बढी शुल्क काट्ने गरेका छन्।

सीमित बैंकहरुले ल्याएका केही अफर बाहेक एक बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा घुसाएर रकम झिक्दा वा ब्यालेन्स जानकारी लिँदा शुल्क काटिन्छ। कतिपय बैंकहरुको शुल्क एउटै छ भने केहीको फरक छ।बैंकहरु आबद्ध नेटवर्कअनुसार शुल्क फरक फरक हुने गरेको छ। सामान्यतः बैंकहरुले १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म यस्तो शुल्क लिने गरेका छन्।

बिग मर्जरलाई स्वेच्छिक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई स्वेच्छिक गरेको छ। २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरे २०७९ सम्म सुविधा दिइने भएको छ।राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्ता संस्था मर्जरमा गए सीआरआर आधा प्रतिशत बिन्दु छुट दिइने भएको छ।वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइने भएको छ। संस्थागत मुद्दतिमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढि उठाउन पाइने छुट दिइने छ।बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई कुलिङ नलाग्‍ने सुविधा पनि दिइने छ। एउटै ब्यक्ति समूहबाट प्रवर्द्धित बैंकहरुलाई मर्जरमा लगिने भएको छ।