सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै, स्वास्थ्य र आर्थिक पुनर्उत्थान प्राथमिकतामा

काठमाडौं , जेठ १५ ।सररकारले कृषि, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ ।

संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी अर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

खतिवडाले तेस्रोपटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । बजेटले यसपटक कोरोना महामारीबाट बिरामी बनेको अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टी गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

अपरान्ह ४ बजेबाट संसद्को दुवै सदनमार्फत सार्वजनिक हुने बजेटले कोरोनाबाट थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा सामान्य वृद्धि गर्दै बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ ।कोरोनाको संक्रमण फैलनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको थियो ।

सोही अंकका आधारमा सबै मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै सीमा पठाएपनि कोरोनापछिको परिस्थितिमा ५ प्रतिशत कम गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।२ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीसहित बजेट ल्याउन लागेको हो ।

अर्थमन्त्री भएलगत्तै श्वेतपत्र निकालेर अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरेका डा।युवराज खतिवडाले आज सार्वजनिक गर्ने बजेट तेस्रो बजेट हो भने दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएपछिको पहिलो बजेट हो ।

खतिवडाले पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको ल्याएका थिए भने चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको दोस्रो बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको थियो ।यसैबीच आज संसदमा प्रस्तुत हुने बजेटको आगामी आइतबारबाट सैद्धान्तिक छलफल हुने बताइएको छ ।

२ दिन सैद्धान्तिक छलफल गरेलगत्तै कार्यविधि छोट्याएर २१ र २२ गते मन्त्रालयगत छलफल गरेर जेठ २६ गते बजेट पारित गर्ने संसद सचिवालयले तयारी गरेको छ ।

फजुल खर्च कटौती, आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण, विवादित कार्यक्रम खारेजी र पुराना केही कार्यक्रमलाई कोरोना प्रभावितका लागि प्याकेजमा समेटेर आउनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमदेखि ४० हजार कर्मचारी कटौतीसम्म गरेर फजुल खर्च रोक्न सुझाएको छ । सबैखाले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सर्वत्र माग छ ।

बजेटले कोभिड(१९ ले थला पारेको अर्थतन्त्रदेखि नागरिकले खेप्न परिरहेको अप्ठ्यारासम्मलाई सिधा सम्बोधनको कोसिस गर्नेछ ।

कोरोना रोक्न गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा बन्देज गर्दा राजस्वको असुलीमा ठूलो प्रभाव परेको छ । कोभिड( १९ का कारण बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय दाताहरू आफैँ ठूलो आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

आर्थिक स्रोतको यति दबाब रहँदा पनि नागरिकमा भविष्यप्रति आशा जगाइराख्ने दायित्व सरकारमा छ । यसपकट बजेटले खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई जोखिम मुक्त बनाउने मात्र होइन, सम्भावित स्वास्थ्य संकट र बढ्न सक्ने गरिबीलाई पनि बजेटबाट विशेष सम्बोधन गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट स्वास्थ्य र कोरोनाले पारेको आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई भने पर्याप्त बजेट दिने तयारी गरेको छ । खासगरी कोरोना रोकथामसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्नेछ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पाउने देखिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आधुनिक पूर्वाधारयुक्त अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था बनाउने घोषणा बजेटमार्फत् नै गर्ने गृहकार्य भएको छ । सञ्चालनमा रहेका अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्नेगरी बजेट विनियोजन हुनेछन् ।

तामाकोशी, मेलम्चीलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एक आर्थिक वर्षभित्र सक्ने घोषणा गर्ने तयारी छ । गौरवका केही नयाँ आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

पुराना आयोजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर यो वर्ष काम गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मात्र आयोजनाले बजेट पाउने अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।