यस्तो हुनेछ अब प्रधानमन्त्री कार्यालय

काठमाडौं । संघीय नेपालको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनामाथि लामो समयदेखि छलफल जारी छ । तर, यी तीनै तहबीच समन्वय गर्दै संघीय सरकारकै नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कस्तो बन्दै छ ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक महिना लामो छलफलपछि संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनाको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ ।

‘संघीयतामा विभिन्न तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका हुन्छन् तर त्यसको जवाफदेहिता पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने भएकाले त्यसैअनुरूपको सशक्त संरचनाका लागि गृहकार्य भएको हो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो जिम्मेवारी अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट क्षमता र जनशक्ति दुवै हिसाबले सम्भव छैन ।’

प्रस्तावित खाकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कम्तीमा एक जना मन्त्री रहनेछन्, जसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वयको भूमिका खेल्नेछ । अन्तरप्रदेश समन्वय गर्न संविधानले नै एउटा समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको हुँदा उक्त समितिको सचिवालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहनेछ ।

सदाचार र भ्रष्टाचार हेर्न एउटा बेग्लै इकाई रहनेछ । हालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्रशासन सुधार महाशाखाअन्तर्गत रहेको सुशासन इकाई प्रभावकारी नभएको भन्दै सदाचार र भ्रष्टाचार अनुगमनका लागि बेग्लै इकाईको प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि एउटा छुट्टै इकाई रहनेछ । मलेसियाको इम्प्लिमेन्टेसन कोअर्डिनेसन युनिट र भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रोजेक्ट मनिटरिङ युनिट पीएमयू कै स्वरूपमा त्यस्तो इकाई राख्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

जसबाट विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवलगायत ठूला परियोजना अनुगमन प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक परराष्ट्र मामिला हेर्न परराष्ट्र इकाई पनि रहनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाका सम्बन्धमा सल्लाह र सुझाव दिन बेग्लै सुरक्षा इकाई पनि रहनेछ । त्यसको नेतृत्व सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन् । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीलाई सीधै ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने गरी गुप्तचर इकाईको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ संरचनामा कर्मचारी प्रशासन हेर्न एउटा बेग्लै विभाग रहनेछ ।

मन्त्रिपरिषदको कामकारबाही र प्रशासनिक काम हेर्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भेटघाटदेखि सल्लाह–सुझाव सबैमा सहयोग पुर्‍याउन राजनीतिक सल्लाहकारसहितको निजी सचिवालयलाई दह्रो बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएका क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया र भारतको शासन पद्धतिलाई आधार बनाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

ती मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने कर्मचारीलाई तुलनात्मक हिसाबले सक्षम मानिन्छन् । कतिपय मुलुकमा कुनै विशेष क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि नियुक्ति दिएर राख्ने गरिन्छ । त्यसरी नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई कानुनी रूपमै उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट