सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध

काठमाडौं , बैशाख ९ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ती दुई अध्यादेश ल्याउने निर्ण गरेको थियो । निर्णय भएको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवै अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेका दुई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपा अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने टड्कारो सम्भावना देखिएको बताएका छन् ।

उनीहरुले सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता र प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि आइपर्न सक्ने गम्भीर संकटलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त दुई अध्यादेशहरू फिर्ता लिन सरकार र सत्तारूढ नेकपासँग आग्रह गरेका छन् ।

यता नेकपा मसालले पनि सरकारले सोमबार ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश गलत र असान्दर्भिक भएको बताएको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेशले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि कुठाराघात गरेको बताएका छन् ।

त्यस्तै साझा पार्टीले पनि सोमबार जारी दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको आरोप लगाएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साझा पार्टीले अनिष्टकारी कदम तुरून्त फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

यस्तै नेकपा स्थायी कसमिटी सदस्य भीम रावलले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनिष्टकर रहेको बताएका छन् । वक्तव्य जारी गरेर नेता रावलले कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला जनताको सुरक्षाका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नु पर्ने बेला पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई उनले अनुचित र अनिष्टकारीको संज्ञा दिएका छन् ।

नेता रावलले पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने तथा संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी भएको बताएका छन् ।