दुई करोडसम्मको कर्जा सहज बनाइने, लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ

काठमाडौं , फागुन २० । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् दुई करोड रूपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना मझौला उद्यममा जाने कर्जा सहजीकरण गरेको छ।

दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जाको लागि कर र बैंकमा वासलात भिडाउने व्यवस्था कडाइँ नगरिने भएको हो। यसका लागि ऋणीले कर दाखिला गरेको कागजात पेश गरी ऋण लिन र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ।

यसका अतिरिक्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी परिपत्र जारी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सुक्ष्म निगरानीमा भएको कर्जाको जोखिम व्यवस्थावापत् उक्त कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ। राज्यको प्राथमिकता अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जाको हकमा सुक्ष्म निगरानीको कर्जामा गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनमा केही लचकता अपनाउन लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले ऋण भुक्तानी तथा आम्दानीको अनुपात बढाएको छ। स्वप्रयोजनका लागि खरिद गरिने पहिलो घरको हकमा ऋणको मासिक किस्ता आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाइने व्यवस्था भएको हो।

राष्ट्र बैंकले पुसको अन्तिमतिर घर तथा सवारीसाधन खरिदका लागि लिइने ऋण भुक्तानीमा र आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थापछि घर र सवारीसाधन खरिदमा कर्जाको माग अत्यन्त कम आउन थालेको भन्दै बैंकर्सले गरेको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य पुनर्विचार गरेको हो।

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य महानगर र उपमहानगरसँग जोडिएका नगरपालिकामा जग्गाको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा जग्गाको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म र अन्य क्षेत्रमा भने मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् गरिएको छ।

मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लघुवित्तको लाभांशमा कडाइँ गरिएको छ।

लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँडेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको रकममध्ये २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकले कोरोना भाइरसको असर परेका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको पुनर्कर्जा सुविधा दिने र पुनर्ता्लिकीकरण गर्ने उल्लेख छ।