तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बीजुली

काठमाडौं , फागुन १८ । सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र देशैभर ऊर्जाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेको स्थानमा त्यस्तो प्रणाली पु¥याउने कार्यलाई समेत गति दिएको छ । सबै स्थानमा विद्युत प्रणाली पु¥याउन भौगोलिक जटिलता रहेकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको हो । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ ।

केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेको स्थानमा विद्युत सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले मिनी ग्रीडको अवधारणा पनि सँगसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भौगोलिक रूपमा दुर्गम तथा लगानीका हिसाबले पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने स्थानका लागि मिनी ग्रीड अवधारणा महत्वपूर्ण ठानिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष्भित्रै ५० वटा मिनी ग्रीड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो कार्यका लागि ३७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसका लागि मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा मिनी ग्रीड विशेष कार्यक्रमको समेत औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने र उज्यालो नेपालको राष्ट्रिय अभियान पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ मिनी ग्रीड अवधारणा अगाडि सारिएको हो । उक्त कार्यक्रमको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उद्घाटन गरेका छन् ।

कार्यक्रममा हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका र डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकासँग केन्द्रले मिनी ग्रीड स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारी र ताजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बागदल मल्ल तथा शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष तसीतन्दुप गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतापत्र अनुसार हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा विभिन्न चार स्थानमा १२५ किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रीड स्थापना गरिनेछ । सो मिनी ग्रीडबाट कुल ४६० घरधुरीलाई विद्युत सेवा उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले पनि विभिन्न ४ स्थानमा विभिन्न क्षमताका ५० किलोवाट क्षमताको मिनी ग्रीड स्थापना गरिनेछ । सो मिनी ग्रीडबाट कुल १७६ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।

सरकारले आगामी ३ वर्ष्भित्र कुल ६०० मिनी ग्रीड स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत सेवा पु¥याएको छ । यस्तै, केन्द्रमार्फत कुल १० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराएको छ । १२५ क्षेत्रमा आगामी ३ वर्ष्भित्र विद्युत सेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने सोचका साथ मिनी ग्रीडको अवधारणा अगाडि सारिएको केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार केन्द्रले केही दिनभित्रै थप १२ मिनी ग्रीडका लागि खरीद प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रले हालसम्म ३६ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रको विवरण अनुसार हालसम्म १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दुई हजार साना तथा लघुउद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसबाट कुल ४० हजारले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् । हाल केन्द्रको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १५ वटा मिनी ग्रीड सञ्चालनमा छन् ।

यस्तै, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको समेत विभिन्न चरणका अध्ययन भइरहेका छन् । विश्वका धेरै घाम लाग्ने मुलुकमध्ये नेपाल रहेको र वर्षभर ३६० दिन जस्तो घाम लाग्ने भएकाले पनि सौर्य ऊर्जाको अपार सम्भावना रहेको छ । यस्तै, हिमाली तथा तराईका विभिन्न स्थानमा वायु ऊर्जाको समेत ठूलो सम्भावना रहेको छ ।

कर्णाली चिसापानी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रले ‘डिटेल इन्जिनियरिङ’ अध्ययनको काम गरिरहेको छ । सो स्थानमा मात्रै एक मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रले देशभरका ५० स्थानमा वायुको मात्रा तथा ऊर्जाको सम्भाव्यताको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । मुस्ताङ, मनाङलगायत स्थानमा केही व्यवसायीले वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमतिसमेत लिई अध्ययन गरिरहेका छन् ।

यस्तै, सौर्य ऊर्जातर्फ विद्युत् विकास विभागले ६० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि अनुमति दिइसकेको छ । केन्द्रले ‘मिनी ग्रीड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, नियमावली, २०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती ऊर्जा बस्तीको अवधारणा अनुसार नै काम गरिरहेको छ । केन्द्रले १ लाख घरधुरीमा ३ वर्ष्भित्र नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट ५ लाख घरधुरीमा सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले आगामी ५ वर्ष्भित्र वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट कुल १२७ मेगावाट विद्युत थप गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा काम भइरहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको भयावह अवस्थालाई न्यून गर्न सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई थप व्यावसायिकरूपमा अगाडि लैजाने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विकल्पमा सौर्य ऊर्जा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार गरिएको तथ्य पेश गर्दै उनले नवीकरणीय एवं वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको र त्यसलाई थप विस्तार एवं सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बताए ।

अपार जलस्रोतको सम्भवना भए पनि पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँ बस्तीमा विद्युत सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको मिनी ग्रीड अवधारणलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न कोही कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चालु आवभित्रै ४० जिल्लालाई पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार लागिपरेको जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० भित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विद्युत् सेवा विस्तारका लागि मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको बताए । सरकारले मिनिग्रीड स्थापनाका लागि केन्द्रमार्फत ९० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

मिनी ग्रीडको मर्मत सम्भारका लागि ५ वर्षसम्म आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले केही रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनासमेत अगाडि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले यसअघि घोषित १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।