गण्डकी प्रदेशका सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको तलब बढ्यो , कसको कति ? हेर्नुहोस्

काठमाडौं, फागुन १० । गण्डकी प्रदेशका सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको तलब वृद्धि भएको छ। पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गएको साउनदेखि पाउनेगरी तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको नयाँ राजपत्रसमेत निस्किसकेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पदाधिकारी तथा सदस्यसहित स्वकीय सचिवहरुको सुविधा समेत बढाइएको छ। नयाँ निर्णयसँगै मुख्यमन्त्रीको तलब ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि उनको तलब ६० हजार ९ सय ७० थियो। साउनदेखि प्रत्येक महिना ९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ थप तलब पाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्य मन्त्रीहरुले पहिलेभन्दा ८ हजार २ सय ३० रुपैयाँ बढी अर्थात् ६० हजार ३ सय २० रुपैयाँ तलब पाउने छन् भने प्रदेशसभाका सभामुखको तलब ६१ हजार ४ सय ८० पुगेको छ। सभामुखले पहिले ५३ हजारमात्रै तलब पाउँथे। विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले पहिलेभन्दा ८ हजार बढी अर्थात् ५८ हजार पाउने छन् भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन्। प्रमुख सचेतक, समितिका सभापतिहरुले पहिले ४९ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाएका थिए।

दलका सचेतकहरुको तलब ५४ हजार ५ सय २० र सांसदहरुको तलब ५२ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ। सचेतकको ४७ हजार र सांसदको ४५ हजार मासिक तलब थियो। मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन्। योजना आयोगकै थप दुई सदस्यहरूले सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन्। नयाँ निर्णयले राज्यमन्त्रीको तलब मासिक ५६ हजार ८ सय ४० र सहायकमन्त्रीको तलब ५४ हजार ५ सय २० पुगको छ।

यसअघि राज्यमन्त्रीलाई ४९ हजार र सहायकमन्त्रीलाई ४७ तलब ब्यवस्था थियो। मुख्य न्यायधीवक्ताको तलबमा उच्च अदालतका न्यायधीशको नयाँ तलब समान हुने उल्लेख गरिएको छ। सबै सांसद, संसदका पदाधिकारी र मन्त्रीहरुको १५ देखि १८ प्रतिशत हाराहारीमा तलब बढाइएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतलाई तलबबाहेक अतिथि सत्कार तथा सञ्चार खर्च पनि छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले क्रमशः ४० हजार, १५ हजार १० हजार अतिथि सत्कारका लागि पाउने व्यवस्था छ भने सञ्चार सुविधा भनेर पनि मुख्यमन्त्रीलाई थप ५ हजार र अन्यलाई २ हजार दिने ब्यवस्था छ। मन्त्रीहरु, सभामुख र उपसभामुखले सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आएका छन्। राजधानीमा घर नभएका सांसदलाई मासिक १५ हजार आवास खर्च दिइएको छ भने राजधानीमै घर हुनेहरुलाई मर्मत खर्चको नाममा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक थपिएको छ।

२०७५ को वैशाख २२ गते बसेको बैठकले प्रदेशसभा बैठकको भत्ता बढाइएको थियो। पहिले ७ सय ५० रहेको भत्ता १ हजार पुर्‍याइएको हो। सांसदलाई स्वकीय सचिवको सहुलियत पनि दिइएको छ। नायब सुब्बा स्तरको तलव दिने गरी स्वकीय सचिव सबै सांसदले नियुक्त गरेका छन्। पुसको निर्णयले ६ महिना सेवा अवधि पूरा गरेको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पनि पाउने भएका छन्।

यो तलब बढाइएको नभइ संघ सरकारले गरेको वृद्धिका आधारमा समायोजन मात्रै गरिएको प्रवक्ता बस्नेत बताउँछन्। सरकारले थपेको तलबबाट मात्रै वार्षिक ७५ लाखभन्दा बढी ब्यवभार थपिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिएको तलब र अन्य सुविधा भने सर्वोच्चको फैसलापछि रोकिएको छ।

स्वकीय सचिवहरुले मासिक २८ हजार २० रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्दै आएका छन्। यसबाहेक अन्य स्वकीय कर्मचारीहरु समेत राखिएको र उनीहरुलाई पनि चाडपर्व खर्च दिइने सरकारले जनाएको छ।