काँग्रेस सांसद संग्रौलाद्वारा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौँ , माघ २१ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएका छन् ।विदेशमा रोजगारीकै क्रममा हुने अकाल मृत्युवरण न्यूनिकरणका लागि राज्य पक्षबाट भएका सघन पहलहरूका बारेमा छलफल गर्न काँग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।सांसद संग्रौलाको प्रस्तावमा काँग्रेसका सांसद संजय कुमार गौतम र रामबहादुर विष्टले समर्थन गरेका छन् ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भनिएको छ –
’जुन देशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या युवाहरूको हुन्छ, त्यो देश नै समृद्धिको शिखर यात्रामा अघि बढ्छ । राष्ट्र निर्माणको अगुवाई देशका युवाहरूबाटै हुनुपर्दछ । तर, नेपालको दृष्टान्त बिल्कुल फरक छ । ४० लाखको संख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशका शहरहरूमा पुगेका छन् । आफ्नो घरको गर्जो टार्न विदेश हिँडेका कयौं नेपालीहरू फेरि घर फर्किन नपाई आफ्नो जीवन त्याग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको यथार्थ हाम्रा सामू छ । विगत एक दशक भित्र सात हजार ३ सय ९० जना नेपाली युवाले आफ्नो प्राण विदेशमा त्याग्नु परेको सत्यसँग हामी सबै परिचित छौँ । अपितु, विदेशमा रोजगारीकै क्रममा हुने अकाल मृत्युवरण न्यूनिकरणका लागि राज्य पक्षबाट भएका सघन पहलहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा जानकारी दिइनुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेकी छु । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को पूर्वस्वीकृति तथा कामदार छनौट प्रक्रियामा भएको व्यवस्था विपरीत नेपाली कामदार पठाउँदा पनि संकट सिर्जना हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ, अवैध बाटो हुँदै विदेश यात्रामा जानेहरूको ताँतीले थप समस्या निम्ताएको छ । वैदेशिक रोजगारी मुलुकको समृद्धिका लागि सर्वकालीन विकल्प कदापि हुन सक्दैन । बरु मुलुकभित्र रोजगारीका अथाह सम्भावनालाई खोजेर रोजगारीको दीर्घकालीन प्रबन्धतर्फ नेपाल सरकार लाग्नुपदर्छ । तसर्थ सम्मानित सदनमा यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु आवश्यक छ ।’
छलफल गर्नु पर्नाको कारण :
१) वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समस्या परेको युवाहरुलाई प्रदान गरिने राहत प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन ।
२) सरोकारवाला तथा सर्वपक्षीय छलफलमार्फत वैदेशिक रोजगारीका तमाम समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्न ।
३) रोजगारीका लागि गएकामध्ये दुई दर्जनभन्दा धेरै युवाहरू अहिले विभिन्न देशस्थित अस्पतालमा कोमामा वर्षौंदेखि रहेका छन् । उनीहरूको उचित उपचार र अवस्था हेरेर आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहयोग र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न ।
४) नेपाल सरकारले हालै मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार शून्य लागतमा नेपाली कामदारलाई मलेशिया पठाउन सरकारले नै मलेशियाली कम्पनीहरूसँग सिधा सम्वादमार्फत रोजगारी सुनिश्चित गर्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्