ठगिएको ठगियै उखुकिसान, सरकारबाटै पाएनन् १ अर्ब ११ करोड

काठमाडौं , माघ १७ । ६ वर्षदेखि चिनी मिलबाट बक्यौता नपाएर ठगिएका किसान पछिल्लो समयमा सरकारबाट पनि ठगिएका छन्।  सरकारले पुस १८ गते पाँचबुँदे सहमति गर्दै माघ ७ गतेभित्र चिनी उद्योगीबाट पुरानो सबै बक्यौता भुक्तानी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर उखु किसानहरू उद्योगीबाट त ठगिए नै सरकारबाटसमेत ठगिएका छन् । किनभने सरकारले अनुदानबापत दिने रकम उखु किसानलाई दिएकै छैन ।

उद्योगी र सरकार दुवैबाट पाउन बाँकी रकम उपलब्ध गराउन पुसको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर भुक्तानी माग्न धर्नामा बसे पनि उनीहरुले रकम पाउन सकेका छैनन् ।तराईमा उखु खेती गरिने ८ जिल्लाका ९ उद्योगबाट किसानले पाउनु पर्ने बक्यौता रकम ८८ करोड हाराहारी छ जबकि, सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम भने एक अर्ब ११ करोड छ ।सरकारले अनुदानबापत ६ महिनाअघि पठाएको रकम जिल्ला सदरमुकाममै थन्किएको छ । उनीहरुलाई आफ्नो जिल्ला सदरमुकाममा थन्किएको सरकारी अनुदान लिने कुरासमेत जानकारी छैन ।उद्योगीबाट त ठगिए नै राज्यले दिनु पर्ने रकमबाट समेत बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

तर पुस पहिलो सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरेका किसानहरूले केही उद्योग र उद्योगीले मात्रै आफूहरूलाई बक्यौता नदिएको बताए । यता सरकारी तथ्यांक हेर्दा उखु उत्पादन गरेर मिललाई बिक्री गरेबापत सरकारले किसानलाई उखुखेती प्रोत्साहन अनुदानबापत उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँको दरले किसानले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान अझै प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार पछिल्लो एक सातासम्म प्राप्त विवरणमा सुनसरी, सिराहा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसानले २३ करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएका छन् । उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम उखु उत्पादन हुने जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा पुगेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भुक्तानी कागज र बोलीमा सिमित

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट आफैँले सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गराई किसानलाई घर फर्काएका थिए । सरकारले दिएको मितिमा भुक्तानी पाउने आशामा उखु किसान घर फर्किएका थिए तर मध्य माघ भइसक्दा समेत किसानले जिल्लाको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौल पश्चिम र महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहबाट पूरा भुक्तानी पाएका छैनन् । आन्दोलन गर्न काठमाडौँ गएका केही किसानको खातामा उद्योगीले पैसा हालिदिए पनि अन्य किसानले पैसा पाउन सकेका छैनन् ।
उद्योगीबाट रकम दिलाइदिने सरकारी आश्वासन पाएपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरी गृह जिल्ला फर्किएका किसानहरूले सबै भुक्तानी अझै पाएका छैनन् । माघ ७ को भाका राखेर सरकारले उद्योगीसँग उठाइदिएको रकम उद्योग मन्त्रालयको विवरणअनुसार १७ करोडमात्रै हो ।

उद्योग मन्त्रालयले माघ ८ गते दिएको विवरणअनुसार माघ ५ गतसम्म महालक्ष्मी सुगर मिलले ११ करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण र इन्दिराले ४ करोड ६४ लाख रकममात्र किसानलाई वितरण गरेका छन् ।किसानको आन्दोलनपछि अन्नपूर्णले ४२ करोड बक्यौतामध्ये तीन करोड ९० लाख रुपियाँ र महालक्ष्मीले २१ करोड ४० लाखमध्ये ११ करोड ५० लाख रुपियाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ । अन्नपूर्णले अझै ३८ करोड र महालक्ष्मीले १० करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

बक्यौता तिरेको विवरण यस्तो छ

गत आइतबारसम्म महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानहरूलाई २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ थप बक्यौता तिरेको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई ५० लाखको चेक र थप रकमसहित डेढ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । तर मन्त्रालयको विवरणमा नदेखिएको दाबी गरेको छ । उसले आफ्नो थप बक्यौता चुक्ता गर्न सरकारले चिनी बिक्री गर्न सहयोग नगरेको तथा भुक्तानी सरल बनाएर टुग्यांउनभन्दा पनि थप झन्झटिलो बनाएको बताएको छ ।

उता, श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजारभन्दा धेरै बक्यौता तिर्नका लागि जग्गा बेच्ने प्रक्रिया भूमि सुधार मन्त्रालयमार्फत उद्योग मन्त्रालयले अघि बढाएको बताएको छ । तर त्यसमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।
माघ १७ गतेसम्म उद्योगीबाट किसानले पाउने पर्ने रकम महालक्ष्मीबाट ५ करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण र इन्दिराबाट २९ करोड, एभरेष्टबाट ७ करोड ९३ लाख, श्रीरामबाट २६ करोड ७७ लाख, वागमती खाँडसारीबाट ८ करोड ४१ लाख, महाकालीबाट ६२ हजार र लुम्बिनीबाट चिनी मिलबाट १० करोड ७४ लाख रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । अब किसानले उद्योगबाट लिनुपर्ने र लिने प्रक्रियामा रहेको रकम ८८ करोड २४ लाख हाराहारी छ ।

फेरि आन्दोलनमा किसान

सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार उखुको बक्यौता रकम नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसानले फेरि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । जिल्लामा पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि गत वर्षमा चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको पैसा नपाएपछि सर्लाहीका किसान अघिल्लो महिना काठमाडौँस्थित माइतीघर मण्डला पुगेर धर्नामा बसेका थिए ।

उद्योगी र सरकार दुवैबाट पाउन बाँकी रकम उपलब्ध गराउन काठमाडौँ गएर फेरि एकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भइरहेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । नगदेबाली उखु बेचेको पैसा लिन यसरी पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताले उखु किसानमा नैराश्य बढ्दै गएको छ ।