मौलिक हक कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव नै चुनौती ः मन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं, २९ पुस। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्रोतको अभाव नै चुनौती भएको बताएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य अधिकार, आवास जस्ता मौलिक हकहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएकोप्रति बोल्नै मन्त्री ज्ञवालीले संविधान र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्रोतको अभाव भएको बताएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘संविधानका यी स्प्रिटहरु कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो ग्याप रिसोर्सको छ । संविधान र कानूनमा मौलिक हकहरुको व्यवस्था र्गयौं तर यसका निम्ति आवश्यक पर्ने रिसोर्सको बारेमा प्रयाप्त छलफल गरेका छौं कि छैनौं ?’ कक्षा आठसम्मको आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, कक्षा बाह्रसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने भनिएको छ । रोजगारीलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । तर यी मौलिक हकहरु व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएको छ । जावाफमा मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘रोजगारीलाई मौलिक हक भन्यौं तर, आर्थिक गतिविधिहरु संगै अगाडि बढेन भने रोजगारी उपलब्ध हुँदैन । देशभित्र रोजगारीका कुरालाई अगाडि बढाउन आर्थिक गतिविधिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मौलिक हक कार्यान्वयनमा रिसोर्स ग्याप छ ।’ यो अहिले को चुनौती हो ।