अदालतबाट दोषी ठहर लाखौँ फरार , १४ अर्ब जरिबाना उठ्न बाँकी
काठमाडौं, पुस २४ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहरिएर पनि वर्षौंदेखि फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूको कैद सजाय भुक्तान र जरिबाना तिराउने उद्देश्यले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारी निकायहरूमा पत्राचार सुरु गरेको छ।
निर्देशनालयका अनुसार फरार दोषीहरूबाट १४ अर्ब पाँच करोडभन्दा बढी रुपैयाँ जरिबाना उठ्न बाँकी छ। त्यस्तै एक लाख ५६ हजार वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ।
फरार दोषीहरूलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने हेतुले यो अभियान सुरु गरिएको निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले बताए।
तर यो अभियान पुरानालाई सजाय दिलाउनभन्दा पनि अपराध ठहरिएर फरार हुनसक्ने व्यक्तिमा बढी प्रभावकारी हुने जानकारहरू बताउँछन्।
फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडित पक्षले न्याय नपाउने भएकाले यो अभियानलाई पुनस् सुरु गर्न लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्