नेपाली भूमि भारतीय कब्जाबाट फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, पुस २ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि भारतीय कब्जाबाट फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक प्रमाणसहित कूटनीतिक प्रयास गरिरहको दाबी गरेका हुन् ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत परेपछि अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फडिन्द्र नेपालले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कात्तिक २९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सरकारसँग सीमा सुरक्षाका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट निरन्तर कुटनीतिक पहल भइरहेको छ ।

नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मान्नित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि दुवै देशका प्राविधिक सम्मेलित संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउन माग गर्दै परेको रिटमा आदेशमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा यसको विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा विभिन्न संघ संस्था तथा विभिन्न संगठनका विद्यार्थीहरुले सरकारलाई दबाब स्वरुपप घचघच्याई रहेका छन् ।

यसैबिच नापी विभागले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार पार्न थालेको जनाएको छ । सरकारको निर्देशन बमोजिम भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।

नयाँ नक्सा तयार गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताएका छन् । संघीय संसदका राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्रा्िष्ट्रय सम्बन्ध समितिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।