अन्तरिक किचलोमा काँग्रेस

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस विश्रामको अवस्थामा छ भन्दापनि फरक नपर्ला । किनकी १३औँ महाधिवेशनबाट सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले अर्काे महाधिवेशन आउँदासम्म अझै कार्यसमिति पूर्ण गर्न सकेको छैन । भातृसंगठनहरुको निर्वाचन तथा महाधिवेशन गर्न नसक्नु आफैमा विडम्बना हो । पार्टीलाई जीबन्त राख्न भातृसंगठनलाई चुस्त राखि सक्रिया बनाउनु पर्दछ । नेतृत्वका कारण चुनाव हारेको आरोप लाग्दै आएको सभापति देउवालाई असफल सभापति पनि भनिन्छ ।
पार्टीलाई आन्तरिक गुठबन्दीमा फस्नु पार्टीमात्रै नभई देशको लागि पनि खतरनाक कुरो हो । पार्टी कमजोर हुँदा देशको मुख्य मुद्धाहरुमा पार्टीले रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्दैन र प्रमुख प्रतिपक्षको देशको रक्षा गर्न सक्दैन । अनि सरकार अलोकतान्त्रि बन्दै जान्छ । सरकारबाट हुने गैरन्यायीक र अप्रजातान्कि निर्णयलाई पनि सकारले सजिलै पारित गर्दै जान्छ । सरकारले गरेको हरेक निर्णयलाई सत्य र तथ्यको आधारमा रचनात्कम भूमिको खेल्नु प्रतिपक्षदलको कर्तव्य हो । पार्टी आन्तरिक किचलोमा फसेको अवस्थामा यो कार्य निर्वाह गर्न सक्दैन । आफ्नै पार्टी विवादमा फस्दा सरकारले गरेका गलत निर्णयलाई पनि खरोरुपमा प्रतिकार गर्न सक्दैन । देशले सहि गति लिनको लागि प्रतिपक्षदल दरो र एकजुट हुनुपर्द छ । सरकारलाई सहि गति दिन प्रतिपक्षले ससक्त भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ । यो ध्रुवसत्य कुरो हो ।
ढिलाई र प्रक्रिया अनुसार पार्टी चल्ने हो भने काँग्रेस यतिखेर महाधिवेशनमा होमिसक्नु पर्ने थियो, तर आन्तरीक विवाद कार्यसमिति पूर्णता, भातृसंगठन चुस्त नहुँदा महाधिवेशन सर्ने निश्चित जस्तै छ । काँग्रेसमा एकको अस्थित्वलाई अर्काेले नस्वीकार्ने परिस्थिति छ ।

महाधिवेशन ताका सभापति देउवाको समर्थन गर्दै आएको महामन्त्री शशांक कोइराला पनि सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध उत्रिएका छन् । यस्तै गत वर्ष असोज २१ गतेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा ३२ वर्षे उमेरहदसहित नेविसङ्घको विधान पारित गरेको थियो ।
विधान पारितको विषयमा वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीलगायतका नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
त्यतिबेला पनि महामन्त्री कोइराला देउवाको निर्णयको साक्षी बसेको थिए । यस्तै गत वर्ष मङ्सिर– पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकका एजेन्डा पनि सभापति देउवाले बहुमतले पारित भएका थिए । त्यतिबेला पनि पौडेल पक्षको विरोधका बीच कोइरालाले देउवालाई साथ दिएका थिए ।
तर यतिबेला पार्टीमा १४औँ महाधिवेशनका लागि देउवा र पौडेल पक्षबीच शक्ति सन्तुलनको लडाइँ सुरु भएसँगै उनी देउवाविरुद्ध उभिएका छन् । यसअघि देउवालाई शशांकको मौन समर्थन रहँदा आफूहरुका एजेण्डा कमजोर बन्ने गरेको पौडेल पक्षको निष्कर्ष थियो । महामन्त्री कोइराला देउवाविरुद्ध उभ्याने केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला र अर्जुन नरसिंह केसीको प्रयास सफल भएको छ । स्रोतका अनुसार बुधबार महामन्त्री कोइराला निवास महाराजगन्जमा बसेको पौडेल पक्षको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
उक्त बैठकले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्ड नबने बैठक बहिष्कारको रणनीति लिएको थियो ।
यस्तै बुधबार अपराह्न ४ बजे बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा तय गरिएका एजेन्डाबारे महामन्त्री कोइरालाले विमति राखेका थिए । उनका अनुसार महामन्त्री कोइरालाको सहमितिमै पौडेलसहित उनी पक्षीय नेताहरूले बिहीबारको केन्द्रीय समिति बहिष्कार गरेका हुन् । यद्यपि संस्थापन इतरका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य, दिलबहादुर घर्ती मगर भने बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका थिए । यस्तै पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू उमाकान्त चौधरी र शिव हुमागाईं पनि बैठकमा बैठकमा सहभागी थिए ।

पौडेल पक्षको घोषित र सिटौला पक्षको अघोषित बहिष्कारबीच बसेको केन्द्रीय बैठकले आन्तरिक मुद्दामा निर्णय नगरी समसामयिक विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थियो ।

साथै देउवाले अर्काे बैठक मङ्सिर २९ गतेलाई बोलाएका छन् । यता पौडेल पक्ष भने देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दी थप कस्ने रणनीतिमा छ । सोहीअनुसार आज अपराह्न पूर्वमहामन्त्री सिंहको निवास चाक्सीबारीमा पौडेल पक्षीय छलफल हुने तिवारीले बताए । उनका अनुसार उक्त छलफलका लागि महामन्त्री कोइराला पोखराको फ्लाइट रद्द गरेका छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय विभाग २८ बाट बढाएर ४१ पुर्याउने देउवा पक्षको प्रस्ताव रोक्ने पौडेल पक्षको रणनीति रहेको छ । यतिबेला महामन्त्री कोइराला पनि विभाग गठनको औचित्य नभएको निष्कर्षमा पुगेको बुझिएको छ ।
‘महामन्त्रीज्यूले विगतदेखि सभापति र वरिष्ठ नेताज्यूबीच सहमतिको वातावरणको भूमिका निभाउनुभएको थियो,’ स्रोत भन्यो, ‘तर त्यतिबेला आएर सभापति विभाग गठनमा लागेको कुरा उहाँलाई चित्त बुझेको छैन । उहाँ यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ । अबको पहिलो एजेन्डा महाधिवेशन हुनुपर्नेमा उहाँ जोड छ । यता देउवा भने विभाग गठन गरी आफूनिकट नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै १४औँ महाधिवेशनको माहोल आफूअनुकल बनाउने रणनीतिमा छन् ।

सोहीअनुसार उनी महाधिवेशनको दुई महिनामै विभाग गठन गर्नुपर्ने विधान विपरीत यतिबेला विभाग गठनको तयारीमा छन् । यसले गर्दा पार्टीमा आन्तरिक विवाद झन बढ्दै गएको छ । पार्टी एकढिक्का हुन नसक्दा निर्वाचन पराजय हुनुकासाथै देशको राष्ट्रिय एजेण्डामा केन्द्रीत हुनबाट पार्टी चुक्दै गएको छ । पार्टी दिशाविहीन बन्न पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्