कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रक्रिया सुरु, ५० अर्बको भार थपिँदै

काठमाडौँ ।  निजामती, स्वास्थ्य सेवा तथा संसद् सेवामा कार्यरत रहेका समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीसँग स्वेच्छिक अवकाशको आवेदन माग गरिएको छ। सरकारले शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फागुन १४ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

समायोजन प्रक्रियाका लागि राज्यकोषमा ५० अर्बसम्म भार थपिने अनुमान गरिएको छ। अवकाश लिन योग्य सबै कर्मचारीले अवकाश योजनामा सामेल भएमा दश हजारभन्दा बढी कर्मचारी मापदण्डभित्र पर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा २०४९ सालभन्दा पछि सरकारी सेवामा आवद्ध रहेका कर्मचारीलाई अवकाश पाउन बाँकी रहेको समय बराबरको एकमुष्ठ पेन्सन दिने व्यवस्था भए पनि संसद्ले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो।

जसमा अधिकतम उमेर हद ५८ वर्ष पूरा हुन बाँकी समय जोडिने व्यवस्था थियो। तर, कर्मचारी युनियनको दबाबमा संसद्ले सबै कर्मचारीलाई एकमुष्ठ सात वर्षसम्म पेन्सन र सोपछि कानुन बमोजिमको पेन्सन निरन्तरताको व्यवस्था पारित गरेको थियो। सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था पारित भएको अवस्थामा अवकाश योजना सरकारका लागि आर्थिक रुपमा केही सहज हुने अनुमान गरिएको थियो।

कर्मचारी समायोजन ऐन संसदबातट पारित भएको तीन महिनापछि समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको हो। अवकाशमा जानेको टुंगो लागेपछि सरकारले समायोजन प्रक्रिया थालनी गर्नेछ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा जान नचाहने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सोमल हुन पाउँनेछन्। कम्तीमा ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

स्वेच्छिक अवकाशमा जान मापदण्ड पुगेका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाउँदा एकमुष्ठ रुपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउँनेछन्। सात वर्षपछि प्रचलित कानुन अनुसारको पेन्सनमा पनि निरन्तरता हुनेछ। पेन्सनको गणना अवकाश पाउँदाको अन्तिम पद र ग्रेडलाई आधार मानिनेछ।

५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगे पनि सरकारको निर्णयबाट अध्ययन तथा तालिमका लागि बिदामा बसेका कर्मचारीले यो सुविधा पाउने छैनन्। अध्ययन तथा तालिमपछिको तोकिएका शर्त पूरा नगरेका कर्मचारीले पनि अवकाशको योजनामा भाग लिन पाउने छैनन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार कर्मचारीले सम्वन्धित कार्यालयबाट अवकाशका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। उपत्यकाको हकमा तोकिएको कार्यालयले त्यस्ता निवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाईमा पठाउनु पर्नेछ। उपत्यका बाहिरका कर्मचारीको हकमा सम्वन्धित कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन मन्त्रालयमा पठाउँनेछ।

मन्त्रालयको तयारी अनुसार चैतको दोस्रो साताभित्र अवकाशमा जाने कर्मचारीको विवरण टुंगो लाग्नेछ।