संसदको पाँचौँ अधिवेशन बोलाउने तयारी, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दै उपसभामुख

काठमाडौं २३ मंसिर । संसद सचिवालयले संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । संसद सचिवालयले संसदको पाँचौँ अधिवेशन बोलाउने तयारी पूरा भएको उपसभामुख तुम्बाहाम्फेल नाकारी दिए । अब एक दुईदिन भित्रमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर अधिवेशन आह्वान गरिने सचिवालयले जनाएको छ ।
‘अधिवेशन पहिले सचिवालयले गर्ने तयारी सकिएको छ, अब संसद् अधिवेशन जति बेला बोलाए पनि हुन्छ’, उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘ सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल गर्दैछु । त्यसपछि मिति तय हुन्छ ।’

उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले संसदको पाँचौँ अधिवेशन बोलाउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल पछि गर्दै छिन् । प्रधानमन्त्रीसंगको छलफलपछिमात्र अधिवेशनको मिति तय हुने उनले जानकारी दिइन् ।

संसद सचिवालय बिजनेश नपाउँदा संसदीय प्रणालीबाट हुने कानून निर्माण लगायतका कार्यहरु अन्योल भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई अभियोग लागेपछि संंघीय संसद बस्न सकेको छैन ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पुस दोस्रो साता संसद् अधिवेशन आह्वानको तयारी भएको जानकारी दिए। संसद् सचिवालयले आन्तरिक तयारी सकिएको जानकारी सरकारलाई दिएसँगै संसद् अधिवेशन आह्वानको निर्णय हुने उनले बताए। संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने उल्लेख छ । जसमा एक अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत वैशाख १६ गते सुरु भएको संसदको चौथो अधिवेशन असोज २ गते अन्त्य भएको थियो ।

नयाँ अधिवेशनको पहिलो प्रमुख काम सभामुख चयन हुनेछ । संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए ।

सभामुख नहुँदा संसदबाट पारित भएका पाँच विधेयक प्रमाणीकरण हुनबाट रोकिएका छन् । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । संसदबाट पारित भएका विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।