६४ जना भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा

काठमाडौं, मंसिर १५ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको निर्णय बदर गरी ६४ जना भूकम्प पीडित पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका छन्।

पुनरावेदन समितिले प्राधिकरणको निर्णय बदर गरी ६४ भूकम्प पीडितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो। समितिले एक हजार ५२० मुद्दाको फैसला गरेको सदस्य अधिवक्ता भीष्मराज कडरियाले जानकारी दिए।

कडरियाका अनुसार ३८९ लाई गैर लाभग्राही, ३७२ मुद्दा खारेज, ६४ लाभग्राही र १९ मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको छ। समितिमा दर्ताका लागि छ हजार ४५ को आवेदन सङ्कलन भएको छ। जाँचबुझ गरी चार हजार ७८५ निवेदन दर्ता भएका थिए।

दुई हजार ९२५ मुद्दाको प्रमाण बुझ्न आदेश भएको थियो। दुई सय ११ मुद्दाको प्रत्यार्थी झिकाउनुपर्ने र १२७ मुद्दामा अन्य आदेश दिइएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ अनुसार समिति गठन भएको हो।

पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको पुनरावेदन लिई सुनुवाइ गर्न एवं यससम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। समितिलाई प्राधिकरणले गरेका कामको निर्णयका बारेमा सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतलाई भएबमोजिमको अधिकार हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

ऐनले सुनुवाइको व्यवस्थापनका लागि समितिको कामकारबाहीमा सङ्क्षिप्त कार्य्विधि, २०२८ प्रयोग हुनसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यसैका आधारमा प्राधिकरण पुनरावेदन कार्य्विधि, २०७३ समेत तर्जुमा गरेको छ। यसका लागि तीन सदस्यीय समितिको गठन गरिएको छ।

समितिको अध्यक्षमा आइतबारसम्म न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी बहाल छन्। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश शिवाकोटी आजैदेखि सेवानिवृत्त हुन लागेकाले काममा बाधा पर्नसक्ने समितिले जनाएको छ।

न्यायाधीशले दुई दिनको समयमात्र समितिलाई दिने गरेकाले पनि फैसलामा ढिलाइ भइरहेको सदस्य कडरियाले बताए। ’न्यायाधीशले उच्च अदालतमा चार दिन र समितिमा दुई दिन समय दिने व्यवस्था गरिएको थियो, यसो गर्दा पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा नपरी पुनरावेदन गराएकाको फैसलामा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने।