प्रदेश मातहतका कार्यालयको खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं, मंसिर १४ । जिल्लामा प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकारका मातहत कार्यालयको विकास खर्चको स्थिति निराशाजनक रहेको छ । प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयले कूल विकास बजेटको ४.६७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कूल पूँजीगत बजेट रु एक अर्ब ४० करोड ६६ लाख ६५ हजारमध्ये प्रथम चौमासिकमा रु छ करोड ५६ लाख ९८ हजार ९६८ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सिद्धराज ओझाले जानकारी दिए । डिभिजन वन कार्यालयले रु ६४ लाख ५० हजारमध्ये रु एक लाख ३९ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले रु १४ लाख ६५ हजारमध्ये रु तीन लाख २६ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

यसैगरी सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रको रु एक करोड ३८ लाख ५० हजार पूँजीगत बजेटमध्ये रु सात लाख ७० हजार खर्च भएको छ । यसैगरी सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको रु १५ करोड ४० लाखमध्ये रु एक लाख ६१ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी पूर्वाधार विकास कार्यालयको रु ७७ करोड ८० लाखमध्ये चार करोड ३६ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको रु ७४ लाख ५० हजारमध्ये रु एक लाख ९० हजार खर्च भएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको रु ७७ लाख ९५ हजारमध्ये रु १० लाख ४३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको रु १६ करोड १५ लाखमध्ये ५० लाख ३१ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको रु २६ करोड ९४ लाखमध्ये एक करोड ४२ लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयको रु १६ लाख ४३ हजारमध्ये कति पनि खर्च भएको छैन भने जिल्ला आयुर्वेदको पनि रु १० लाख बजेटमध्ये प्रथम चौमासिकमा कति पनि खर्च भएको छैन् । जिल्ला अस्पतालको रु ४० लाख ६० हजार बजेटमध्ये रु एक लाख ५८ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।