उच्च अदालतले लगायो रौतहटमा भारतीय नम्बरको टेम्पोलाई रोक

काठमाडौं, मंसिर ८ । रौतहटमा संचालन हुँदै आएका भारतीय नम्बरको टेम्पोलाई रोक लगाएको छ । एक दशक अघिदेखी गैर कानूनी रुपमा सिमावर्ती भारतीय बजार बैरगनियादेखी रौतहट सदरमुकाम गौरसम्म सञ्चालनमा रहेका भारतीय नम्बर प्लेटको तीन पाँग्रे सवारी साधन टेम्पोलाई रोक लगाउन उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

भन्सार नियम अनुसार कुनै पनि यात्रुबाहक भाडा उठाउने सवारी साधन भन्सार अनुमति नलिएर एक देशबाट अर्को देशमा गुड्न पाउँदैन । तर कानून र नियमलाई लत्याउँदै एक पैसा पनि भन्सार नतिर्ने तर दैनिक रुपमा नेपालमै गुड्ने हजारौं सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरी, भन्सार तथा राजश्व कार्यालय समेतले कारबाही गर्न नसकेपछि नेपाली व्यवसायीहरुले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जमा दायर गरेको निषेधाज्ञा युक्त परमादेश मुद्दाको सुनवाइ गर्दै अदालतले अवैध भारतीय टेम्पुहरुलाई गुड्न बन्देज लगाएको हो ।

उच्च अदालतको आदेश जारी भएपछि गौरमा रहेका नेपाली नम्बर प्लेटका टेम्पु व्यवसायीहरुमा खुशी भए पनि स्थानीय प्रशासनले सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने नगर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

महङ्गोमा नेपाली नम्बरको टेम्पु खरिद गरेर आफ्नै भूमीमा व्यवसाय गर्न खोज्दा पनि भारतीय नम्बरका सवारी साधनका कारण आफूहरु समस्यामा परेको नेपाली टेम्पु व्यवसायी लालबाबु पटेलले बताए ।

नेपाली व्यवसायीको तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ लक्ष्मी मोटर्स प्रालिको प्रोपराइटर अरुण कुश्वाहाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जमा अन्तरिम आदेशको लागि मंसिर ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

निषेधाज्ञा परमादेशको लागि दायर गरिएको मुद्दा नम्वर ०७६–डब्लु ओ–०१४२ माथि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाशको न्यायाधिशद्धय सत्यमोहन जोशी थारु र बीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलाशले भारतीय नम्बरका टेम्पो व्यवसायी प्रयोजनमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको हो ।

विदेशी नम्वर प्लेटको टेम्पुहरुलाई व्यवसायीक रुपमा चलाउन यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम रोक लगाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट २०७५ पौष ३ गतेमा सूचना प्रकाशित गरिए अनुसार र आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसूची १ को दफा १२ को उपदफा (ख) बमोजिम बाहेकको अवस्थामा विदेशी (भारतीय) नम्वर प्लेटका टेम्पुहरुलाई नेपाल सहर (गौर) मा सञ्चालन गर्न, रात्री पार्किग गर्न गराउन नदिनु भनि विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले रौतहट जिल्लामा यातायात नियमावलीको उल्लंघन गरेर टेम्पु, इ–रिक्सा र भारतीय नम्वरको सवारी साधनहरु गुडीरहँदा ठूलो चुनौती रहेको बताउँदै उच्च अदालतबाट आएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न तथा जवाफ दिन अध्ययन कार्य भइरहेको बताए ।

यहाँको समस्याहरु समाधान गर्न समितिहरु गठन गरिए पनि पूर्ण रुपमा भारतीय सवारी साधन माथि रोक लगाउन राजनीतिक दलहरुको सहयोग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए् ।

भारतीय सवारी साधनका कारण ठूलो सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेको प्रशसानका लागि उच्च अदालतको आदेशले राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।