अयोध्याको विवादित स्थल राम मन्दिरलाई दिने भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौं, कात्तिक २३ । भारतको सर्वोच्च अदालते अयोध्याको विवादित जग्गा रामकै मन्दिर रहने फैसला सुनाएको छ । अयोध्याको विवादित जग्गामा रामको मन्दिर रहने कि बाबरी मस्जिद रहने भन्ने विवाद थियो ।

शनिबार मूख्या न्यायाधीश रञ्जत गोगौइको फैसलालो यस्तो फैसलता गरको हो ।
शनिबार मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोइ नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बेञ्चले हिन्दुहरुको पक्षमा सर्वसम्मतीले फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक पीठले सर्वसहमतिबाट फैसला सुनाएको हो ।पीठमा प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईसँगै न्यायाधीशहरु धनञ्जय यशवंत चन्द्रचूड, शरद अरविंद बोबडे, अशोक भूषणसँगै अब्दुल नजीर थिए ।

वर्षौंदेखिको विवादलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको यो फैसलालाई ऐतिहासिक मानिएको छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाभित्र अयोध्याबारे एक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । सो क्षेत्रमा ट्रष्टमार्फत मन्दिर बनाउन अदालतले भनेको छ ।
मस्जिद बनाउनका लागि मुस्लिम समुदायलाई पाँच एकड वैकल्पिक जग्गा उपलल्ब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

यसैगरि अयोध्यालाई हिन्दुहरुले मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि मान्छन् । त्यही अयोध्याबाट हरेक वर्ष जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सवमा रामका जन्ती बनेर तिर्थालुहरु आउँछन् र बिहेको विधि गरेर जनककी छोरी सीतालाई अयोध्या लैजान्छन् । अघिल्लो वर्ष त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि विवाह पञ्चमी महोत्सवमा सहभागी हुन जनकपुर आएका थिए ।

विवाद के हो ?

हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र मानिने सोही अयोध्यामा १६ औँ शताब्दीको बाबरी मस्जिद पनि रहेकाले सो क्षेत्र मुस्लिम समुदायको समेत पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ ।

हिन्दूहरुले त्यहाँ पहिले रामको मन्दिर रहेको तर मुस्लिम समुदायले त्यसलाई भत्काएर बाबरी मस्जिद बनाएको दाबी गर्दछन् । तर मुस्लिम समुदायले भने आफूहरुले १९४९ देखि नै त्यहाँ प्रार्थना गर्दै आएको बताउँछन् ।

यही विवादका बीच सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एक समूहले त्यहाँको बाबरी मस्जिद भत्काइदियो । त्यसपछि भड्किएको दंगामा कम्तिमा २ हजार मानिसको ज्यान गयो ।

हिंसा मत्थर भएपछि मस्जिद भत्काएको ठाउँमा हिन्दूहरूले रामको मूर्ति स्थापना गरेर त्यसको पूजा गर्न थाले ।

त्यसैले हिन्दु र मुस्लिम कसको हक लाग्ने भनेर त्यहाँ वर्षौंदेखि अन्योल थियो । यो मुद्दा पहिले पनि अदालत पुगेको थियो । इलाहाबाद उच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन तीन बराबर भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो । अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को एक भाग निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश सुनाएको थियो ।

तर, त्यसलाई तीनै पक्षले अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ४० दिन लगाएर सो विवादित जग्गामा हिन्दुहरुको हक लाग्ने फैसला सुनाएको हो ।

फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष

बाबरी मस्जिदको गुंबद भएको ठाउँ हिन्दू पक्षले पाउनेछन्

सुन्नी वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउन ५ एकड जमिन दिइयोस

जमिनमाथि हिन्दूहरुको दाबी उचित छ । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाभित्र अयोध्यामाथि एक कार्ययोजना तयार गर्न आदेश दिएको छ । तीन महिनाभित्र बनाइने ट्रस्टमा निर्मोही अखडालाई समावेश गर्ने वा नगर्ने निर्णय केन्द्र सरकारले गर्नेछ ।

बाबरी मस्जिद तल एउटा संरचना प्राप्त भएको थियो । जुन इस्लामिक थिएन । प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले पुरातत्व विज्ञानलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताए ।