‘ कालापानीबारे सरकारले निकालेको विज्ञप्ती झारा टार्ने काम जस्तै भयो , भारतले बुझ्नेगरी अंग्रेजीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ’

काठमाडौं, कात्तिक २१ । यति बेला नेपालका भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र समावेश गर्दै भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा प्रदर्शन भइरहेको छ । विभिन्न संगठनका युवाहरुले भारतीय हस्तक्षेपकोविरुद्धमा सीमावर्ती क्षेत्र लगाएत अन्य क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन गरेका युवाहरुले भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

थिचोमिचो सहेर नबस्ने बताउँदै पश्चिम नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गर्न माग गरे ।

भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो भएको दाबीसहित नयाँ नक्सा निकालेपछि सरकारले भारतको नयाँ नक्सालाई स्वीकार नगर्ने जनाएको छ । भारतीय नयाँ नक्साप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि तीब्र बिरोध भइरहेको छ ।

भारतले नयाँ नक्सामार्फत नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेपालका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भइरहेको छ । खासगरी विद्यार्थी संगठनहरु भारतीय कदमको विरोधमा उत्रिएका हुन् । यता पाकिस्तानले पनि भारतको नयाँ नक्साप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।

भारतको विवादित नक्साका बारेमा जताततै विरोध भइरहेको छ । नेपाल, पाकिस्तान र स्वयं भारतमै पनि भारतको नयाँ नक्साको विरोध भइरहेको छ । नेपालमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले भारतीय नक्साको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको समयमा हिजो सरकारले कालापानी नेपाली भूभागमा पर्ने दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । मन्त्रालयको ‘लेटर हेड’मा जारी विज्ञप्तिमा संक्षिप्त हस्ताक्षर भएको, हस्ताक्षरकर्ताको नाम र ओहोदा उल्लेख नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अपुरो रहेको भन्दै नेपालभित्रै टिप्पणी भइरहेको छ
यसैबीच नेपाल पब्लिक ईनोभेटर ई. दिपेन्द्र कँडेलले लिपुलेक र कालापानीबारे नेपाल सरकारले निकालेको विज्ञप्ती अधुरो र अपुरो भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कँडेलले नेपाल सरकारले सिमाजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि नेपाल सरकार हल्का रुपमा प्रस्तुत भएको गुनासो पोखे। उनले भने,‘नेपाल सरकारले हिजो साँझ निकालेको विज्ञप्ती नेपाली जनतालाई झारा टार्न खोजिएको छ, यो अमान्य हो । भारतले बुझ्नेगरि अंग्रेजीमा विज्ञप्ती निकाल्नुपर्छ।’

उनले सरकारमात्रै नभएर सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दलका नेताहरु, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, नागरिक समाजका अगुवा, सिमाविद जोसुकैले पनि यसबारेमा बोल्दा भारत सरकारले बुझ्ने भाषामा बोल्नुपर्ने सुझाए। उनले भने,‘नेपाली जनताको मन जित्नको लागि मात्रै खोक्रो राष्ट्रवादी बन्न आफ्नो फेशबुक र ट्विटरमा लेखेर वा भाषण गरेर हुँदैन् । सिधै भारत सरकारलाई मेन्शन गरेर अंग्रेजीमा बोल्नुपर्छ।’

कँडेलले पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस नेता गगन थापाको नामै लिएर उनीहरुको अभिव्यक्ति भारतसामू निरीह रहेको र नेपाली जनताको अगाडिमात्रै नायक बन्न खोजेको आफूले पाएको टिप्पणी गरे।

कँडेलले भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेको भन्दै उक्त कदम आफूलाई कुनैपनि हालतमा सह्य नहुने चेतावनी दिए।