प्रदेश १ को पञ्चवर्षीय योजना, प्रतिव्यक्ति आय ५५८ डलरले बढाइने

काठमाडौं, असोज ४ । प्रदेश १ सरकारले आगामी पाँच वर्ष्भित्र प्रतिव्यक्ति आय ५३ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ ।

बुधबार प्रदेश योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको उक्त पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०७६र७७–२०८०र८१) प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार पारित गरेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ को पहिलो आवाधिक योजनाले आ.व. २०८०र८१ सम्ममा प्रदेशबासीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२० अमेरिकी डलर पुरयाउने लक्ष्य राखेको छ । यो अहिलेको डलर मूल्यमा एक लाख ८४ हजार ६८० रुपियाँ हो । अहिले प्रदेश १ को प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२ डलर (एक लाख २१ हजार रुपियाँ) छ ।

यसै अवधिमा मानव विकास सूचकाङ्क ०.५२३ बाट ०.६०० पुरयाउने लक्ष्य छ । यो योजनाले स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको मूल नारा बोकेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लोक्सोमले राष्ट्रिय योजना, नीति र कार्यक्रमका आधारमा नै प्रदेश योजना बनेको भए पनि प्रदेश १ ले आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउन र आर्थिक असमानता कम गर्न बढी जोड दिएको बताए।

उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न १० वटा सूचक तयार गरिएको छ, हामीले यसलाई अलिक व्यापक बनाएर स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको मूल लक्ष्य बनाएका छौँ र यसका लागि १२ वटा सूचक बनाएका छौँ’ ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) हाल पाँच खर्ब ५० अर्ब २९ करोड १० रुपियाँ छ । योजनाको लक्ष्यअनुसार आर्थिक गतिविधि वृद्धि भएमा पाँच वर्ष्भित्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आठ खर्ब तीन अर्ब पाँच करोड ३० लाख रुपियाँ पुग्ने छ ।

यसका लागि हाल भइरहेको ८.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई १०.४ प्रतिशत पुरयाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान हालको करिव २० प्रतिशतबाट बढेर २४ प्रतिशत पुग्ने र दुई लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने छन् । योजना अवधिभरमा साक्षरता प्रतिशत ८४ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत र औसत आयु ७० वर्षबाट ७३ वर्ष पुरयाउने लक्ष्य छ ।

यो योजना पारित गर्न केही ढिला भए पनि यसका नीति र कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नै समावेश भइसकेको सदस्य लोक्सोमले बताए । उनले ‘अब हामी यसको कार्यान्वयनको खाका बनाउँछौँ, अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ’ भने ।

प्रदेश १ सरकार गठन भएको १८ महिनामा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको हो । यसअघि गण्डकी प्रदेशले मात्रै आवाधिक योजनापारित गरेको छ भने प्रदेश ३ ले आधारपत्रमात्रै बनाएको छ ।