राज्यव्यवस्था समितिमा सांसदहरुद्वारा सरकारको चर्को आलोेचना

काठमाडौं, भदौ २९ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आफूहरुले दिएको सुझावलाई समेत ग्रहण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले निजामती सेवा ऐनसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा आफूहरुले दिएको सुझावलाई ग्रहण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै क्लस्टरमा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी सो ऐन संशोधन गर्न दिइएको समितिका सदस्यहरुको सर्वसम्मतिको सुझाव पनि समावेश नगरेपछि सरकारको आलोचना गर्नु परेको सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

नेकपाकै अर्का सांसद झपटबहादुर रावलले पटक–पटक दिइएको सुझाव पनि सरकारले किन ग्रहण नगरेको ? भनि प्रश्न गरे । उनले आर्थिक रुपले पछाडि परेका सबै समुदायलाई आरक्षणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था सो ऐनमा गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

सरकारले पेश गरेको विधेयकमा ४५ प्रतिशत मात्रै आरक्षण सिट राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा ५० प्रतिशत सबै कलष्टरमा महिलाहरुलाई छुटयाउनुपर्ने सांसदहरुको सुझावलाई सरकारले समावेश नगरेकोमा सांसदहरुको आपत्ति छ । बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले राखेको आरक्षणसम्बन्धि व्यवस्था प्रक्रियामै त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै यसलाई सच्याउन माग गरे ।

यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कलष्टरमा ५० प्रतिशत महिला पु¥याउने सम्भावना नभएकाले सांसदहरुको सो सुझावलाई विधेयकमा समावेश गर्न नसकिएको जवाफ दिएका थिए ।

उनले सो ऐनमा प्रस्ताव गरिएको आरक्षणसम्बन्धि अन्य व्यवस्थामा समितिका व्यापक छलफल गरेर त्यहाँ आएको सुझावलाई समेटेर अघि बढन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।

मन्त्री पण्डितले अनुभवको आधारमा पनि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सरकारले त्यसमा अडान लिन चाहेको पनि स्पष्ट पारे ।