एनसेल लाभकरसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलामाथि सरकारले पुनरावलोन गर्नुपर्छः देव गुरुङ

काठमाडौं, भदौ २२ । सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक एवं पूर्व कानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङले एनसेल पुँजीगत लाभकर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले अर्बौं रुपैयाँको नोक्सान भएको बताएका छन्।

संसद्को शून्य समयमा बोल्दै गुरुङले सर्वोच्चकै बृहत पूर्ण इजलाशको आदेशको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारले आदेशविरुद्ध अपिल गर्नुपर्ने बताए। ’सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलाशमा पुनरावलोनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने करको जरिवाना छुट दिन सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि आदेश दिएको थियो। यसबारेमा संसद्मा पनि प्रश्न उठेको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको बृहत पूर्ण इजलाशले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर एनसेल र एक्जिएटाबाट उठाउने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसको विरुद्धमा एनसेलले दायर गरेको अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले जरिवानामुक्त हुने गरी फैसला गरेको हो। यसबाट सरकारले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कर गुमाउने अनुमान गरिएको छ।