एनसेल कर प्रकरणः सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिले अध्ययन गर्ने
काठमाडौं, भदौ २० । एनसेल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बारे प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
एनसेलबाट १८ अर्ब कर असुल्न नपर्ने अदालतको पछिल्लो फैसला बदनीयतपूर्ण रहेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले एनसेलको विषयमा धेरै कुरा उठेको र पछिल्लो फैसला पनि विवादीत भएको कारणले अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरलेलले जानकारी दिए ।
एनसेलबाट १८ अर्ब कर असुल्न नपर्ने फैसला आएपछि प्रतिनिधिसभामा पनि यसबारे कुरा उठेको थियो । सत्तारुढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्चको फैसला संसदले हेरिरहेको छ भन्दै चेतावनी दिएका थिए । अर्का सांसद हृदयय त्रिपाठीले पनि यसबारे कुरा उठाएका थिए ।
आजको बैठकमा कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले एनसेलको आदेशबारे अध्धयन गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेपछि समितिले अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले अध्धयन गर्नुअघि विज्ञहरुसँग परामर्ष गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
एनसेलबारे सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश आए पनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन ।
यता नेपाली कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भने अदालतको फैसला अध्ययन अघि विज्ञहरुसँग छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। समितिले २०७४ माघ यताका २०७६ भदौ १० गतेसम्मका आदेश र परामादेशहरुको अध्ययन गर्ने भएको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिएको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिलै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
सांसदले सर्वोच्चको उक्त फैसला माथि सिमितिमा प्रश्न उठाएका थिए। प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिमा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड लगायतका पदाधिकारीहरु सदस्यका रुपमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्