धमाधम अघि बढ्दै विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन

काठमाडौं, भदौ १४ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन धमाधम अगाडि बढ्दै जान थालेको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ युद्धस्तरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यही भदौ ११ गते मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि राजधानीभित्र अत्यावश्क चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्य्विधि तयार भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्राविधिक तथा अन्य व्यवस्था गर्नेछ । राजधानीमा मङ्गलबारदेखि जारी सवारीसाधनको व्यावसायिक मेला नाडा अटो शो मा समेत यस पटक विद्युतीय सवारी साधनकै बढी चर्चा भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्न चाहनेलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसो त सरकारले निर्णय नै गरेर साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि बजेट नै उपलब्ध गराएको छ । सरकारले साझा यातायातामा शेयर रहने गरी रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन जरुरी देखिँदै आएको सरकारको बुझाइ छ ।

मन्त्री पुनलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयको नियमन र व्यवस्थापनलगायतका कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशनको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कार्य्विधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, कार्य्विधिमा चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, चार्जिङ स्टेशन स्वीकृति, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सुरक्षा, महसुल, सेवा शुल्क, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, नियमन र अनुगमन, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार, कर, सुविधालगायत विषय समावेश गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।