नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह, गैरकानुनी रुपमा सल्लाहकार र पीए

काठमाडौं, भदौ १० । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।

पत्रमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरित बेरुजु ठहरिनेछ ।

बेरुजु भएको रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपल हुनेछ ।’ यसको लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छापिएको छ ।

यता संघको सचिव बन्न प्रदेशमा एक वर्ष अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएको छ ।

संसदमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संशोधन गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावअनुसार अब केन्द्रीय सरकारको सचिव बन्न कम्तीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै संघीय सरकारमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुअघि प्रस्तावित प्रावधानलाई लागू गर्ने बाटो खुला गरिसकेको छ ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा विभिन्न नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । –