प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भन्यो -हिम्मत छ भने कश्मीर समस्याबारे यो सरकारले बोलोस्

काठमाडौं, भदौ ६। राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले छिमेकी मुलुक भारतको कश्मीरको समस्यादेखि बाजुरा लगायत क्षेत्रका जोखिम बस्तीको स्थानान्तरणबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भारतको कश्मिर विवादबारे धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले कश्मीर समस्याबारे सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

छिमेकी मुलुकहरुले आ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपाल मौन बस्नु सफल कुटनीति नहुने भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसबारे सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

उनले भने, ‘नजिकबाट नियाल्दै छौं, हामी भनेर परराष्टमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। यो नियाल्ने काम कहिले सम्म हुन्छ। कहिलेसम्म नियाली राख्ने? आँट छ भने यो सरकारले बोलोस्। के बोल्छ बोलोस् अनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ।’

पछिल्ला कार्यशैलीले सरकार उत्तरतिर फर्कने प्रत्यन्त गर्दै छ भन्ने संदेश गएको उल्लेख गर्दे उनले यस्तो संदेशले नेपाललाई भविष्यमा समस्या पार्ने चेतावनी दिए। भारतसंगको कुटनीतिक सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा हुदा पर्न सक्ने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असरबारे समयमै सोच्न उनले आग्रह गरे।

उनले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले आफ्नो चासोका विषयमा अडानका साथ प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाए। १९५० को सन्धिका बारेमा नेपालले आफ्ना कुराहरु राख्न नसकेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

यसैगरि राष्ट्रियसभा सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डेले बाजुराका विभिन्न गाउँ बाढी पहिरोको जोखिमको खतरामा रहेको भन्दै जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रियसभा सदस्य खेमराज नेपालीले मैथिली भाषालाई रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रशारणबाट हटाइएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाए। मैथिली भाषा एउटा प्रदेशमा मात्रै सिमित नभएको भन्दै मैथिली भाषालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मैथिली र भोजपुरी लगायत भाषाहरु संकटमा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रित पासवानले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटीले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रोफिसेन्सी सर्टि्फिकेट इन जेनेरल मेडिसिनको नतिजामा दलित लगायतका विद्यार्थीलाई दिइने कोटामा गैह्रदलितको नाम निकालिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा सांसदहरले आफ आफ्ना धारण राखेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक अब आइतबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको छ।