सरकारले विभिन्न १२ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने , १७ गतेदेखि सर्भेक्षण सुरु

काठमाडौं, साउन १६ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएसँगै विभिन्न १२ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा यही साउन १७ गतेदेखि सर्भेक्षण सुरु गर्न लागिएको हो । करिब चार महिनाको समय अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो कार्यक्रममा गरिब समुदायको पहिचान गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरिएकामा केही जिल्लामा त्रुटि भएका कारण परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको अनुुभवलाई दृष्टिगत गरी चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता किसिमका त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य्विधि बनाइएको छ ।

सर्भेक्षण गर्न लागिएका जिल्लामा ताप्लेजङु, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा र दार्चुला छन् । विगतमा सर्भेक्षण गरिएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।

आगामी वर्षमा बाँकी ३९ जिल्लामा यो कार्य सम्पन्न गरिने मन्त्रालय गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुुभयो । गरिब वर्गलाई वर्गीकरण गर्ने त्यसअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक कायक्रममार्फत उनीहरुको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विगतमा गरिएका २६ जिल्लामा १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारबारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरिबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्भेक्षणअनुसार अति गरिब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरिबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरिबमा ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैर गरिब पाइएका छन् ।

सर्भेक्षण गर्न लागिएका ती १२ जिल्लाका स्थानीय तहका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपािलकाको सङ्ख्या ९२२ छन् । पाँच सय ६८ गणक र ११४ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । गणनाका लागि अत्याधुनिक विधि अपनाएर ट्याबलेटमा राखिएका आवश्यक प्रश्न सोधिने त्यसको उत्तर आएपछि केन्द्रमा सूचना पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश, गाउँपालिका, घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण, परिवारमूलीको विवरण, नाम, नागरिकता नं, आवाससम्बन्धी विवरण, पारिवारिक सम्पत्ती विवरणलगायत विषयमा सूचना सङ्कलन गरिनेछ । त्यसको प्रशोधन गरी नतिजा प्रकाशन गरिनेछ । सर्भेक्षणपछि प्राप्त हुने परिणामका आधारमा गरिब वर्गको हितमा हुने गरी आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

गरिबी निवारणका लागि आवश्यक परियोजना सञ्चालन गरी दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित हुनका लागि उनीहरुलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक हुने अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारले बताउनुुभयो ।

प्रत्येक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा गरिबलाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रम आउने गरेका छन् । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन ।रासस