भेहिकल ट्राकिङ सिष्टम समाधन गर्न सरकारले गर्याे कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले यहि साउन १ गते लागू गरेको भेहिकल ट्राकिङ सिष्टम (भीसीटीएस) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) का विषयमा व्यवसायीहरुको विरोध भएपछि विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

विवाद समाधननको लागि आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा देशभरका उद्यमी व्यवसायीसँगको छलफलबाट अर्थमन्त्रालयका दुई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका दुई र एक जना स्वतन्त्र विज्ञ सहितको ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

उद्यमी व्यवसायीसँगको करिब दुई घण्टाको छलफलपछि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा विवाद समाधनको लागि छलफल गरि निकर्षमा पुग्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागि एक व्यवसायीले बताए ।

व्यवसायी र सरकारबीच भएको विवाद सल्टाउन गठन भएको कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउने गरि बैठक टुंगिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाले भने, कार्यलले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडी बढ्न । यसमा व्यवस्यीहरुले पनि सहमती जनाई सकेको छ ।

बैठकपछि महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले ‘अब कुनै अवरोध हुँदैन, ‘सरकारी सिष्टमले काम गरिरहन्छ ।’
अहिले ढुवानीको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा आन्दोलन चलिरहेकोले यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिएको बताइन् । प्यान नम्बर, भीसीटीआर तथा भ्याटमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइ हटाउने विषयमा छलफल भएको छ । विशेष गरी अस्थायी कर्मचारीका विषयमा प्यान दर्ता कसरी गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिइन् ।

सरकारले ल्याएको नीतिको विरोध गरेको होइन, यसको व्यवहारिक कठिनाईलाई बुझेर तीन महिनासम्म कुनै जरिवाना नगरी अभ्यास गर्दै सरकारी कार्यक्रम अघि बढ्ने समेत उनले बताइन् । प्यान, भीसीटीएस डिजेलहरूलाई भ्याट छुट विषयमा कुरा भएको नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘सबै नेपालीको प्यान हुनुपर्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीबाट आएको छ,’ उनले भने ।

यहि साउन १ गते सुरु भएको भीसीटीएस कार्यान्वयन आएको ५ दिनमा १६ हजार युजरले प्रणालीमा इन्ट्री गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।
यसलाई सुरुवाती अवस्था भएकाले यसलाई प्रयोग गर्न असहज भएको हो ।