तरकारीको विषदी प्ररिक्षण निर्णय सच्याउन सरकारलाई भरतीय दुतावासको पत्र

काठमाडौं, २३ असार । भारतबाट नेपाल भित्रिने ताजा तरकारी एवं फलफूलको कीटनाशक विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडी हट्नुको रहसय खुलासा भएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई कस्तो पत्र लेखेको
खुलासा भएपछी दूतावासको सो पत्र परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयमा आइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले कसरी भारतीय तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय लिएको रहस्य खुलेको हो ।

यसअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले विषादी परीक्षणको पूर्वाधार तयार गर्न कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सरकारले प्राविधिक कमजोरीका कारण परीक्षण स्थगत गरेको बताए ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सीमानाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको निर्णय भएपनि पूर्वाधार पर्याप्त नभएको खुलेको थियो । तर, सरकारले नियम बनाएर लागू गर्न तम्सियो । भारतबाट आपूर्ति हुने तरकारी सीमा नाकामा रोकिदा नाकाबन्दीको अवस्था बन्यो । भारतीय पक्षले कि परीक्षण सहज बनाउन सीमा पोष्ट नजिकै प्रयोगशाला राखेर चेकँजाँच गर्न कि अहिलेलाई स्थगित गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, सरकारले तत्काल उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सकेन । २० असारमा वाध्य भएर अहिलेलाई परीक्षण स्थगित गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

अन्ततः भारतको लविङ सफल भयो र दुई दिहाईको ओली सरकारले जेठ १० गतेको निर्णय असार १९ गते क्याबिनेट मार्फत सच्यायो ।

के छ भारतीय दूतावासको पत्रमा ?

भारतबाट नेपालमा भित्रिने फलफूल र तरकारीमा रोक लगाएको नभएर विषादी परीक्षणमा मात्रै कडाइ गरिएको भएता पनि नेपाल सरकारको यो निर्णयले भारतीय बजारमा हल्लीखल्ली मच्चियो ।

नेपालमा फलफूल र तरकारी बेच्न नपाएको भन्दै भारतीय व्यापारीहरुले दूतावाससम्म गुनासो र्पुयाए । त्यसपछि दूतावासले प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, कृषिमन्त्री खनाल र उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवसम्मलाई दबाव दिने नीति लियो । दूतावासले यतिमात्रै गरेन, नेपालका दुईवटा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।

भारतीय पत्रको व्यहोरा:
काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावास नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अभिवादन गर्दै नेपाल सरकारका निकायहरूले सबै ताजा तरकारी तथा फलफूलको आयातमा वनस्पति क्वारेन्टाइन र विषादी स्तर पुनर्परीक्षण लागू गरेको भन्ने विषयमा यस दूतावासले जानकारी पाएको अवगत गराउन चाहान्छ ।

भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेका छन् र यी प्रमाणपत्र नेपाली निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य छन् ।

पुनर्परीक्षणको आवश्यकता गैरकर अवरोधजस्तै हो र यसले व्यापार रोकिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड १३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्नका लागि सूचना दिनुपर्दछ । यस घटनामा नेपाली निकायबाट यो व्यवस्था पालना भएन ।

फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि तथा विश्व व्यापार सङ्गठनबाट स्थापित मान्यता एवं भारत र नेपालबीच दशकौँदेिखि कायम रहेका द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई यस गैरकर अवरोधको कार्यान्वयन खारेज गर्न र भारतका निकायले जारी गरेका फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा यस्ता सामग्रीको आयात खुला गर्न सुझाव दिनका लागि सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्छ ।

उल्लेखित सामग्रीको व्यापार रोकिने र भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने गरी भएको गैरकर अवरोधको तत्काल कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजात सहित औचित्य पुष्टि गर्नका लागि राजदूतावास सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछ ।

नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उच्चतम सम्मान व्यक्त गर्नका लागि भारतीय राजदूतावास यो अवसरको उपयोग गर्दछ ।

यस्तो छ क्याबिनेटको संशोधित निर्णय

भारतीय दूताबासले २९ जूनमा लिखित पत्र पठाएर तरकारी र फलफूलको परीक्षणसम्बन्धी निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न भनेपछि गत विहीबारको बसेको क्याबिनेट बैठकले असार २ को आदेशमा तीनवटा संशोधन र्गयो–

१) नेपालमा आयात हुने वस्तुको उपभोग अवधि ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत बनाउने ।

२) यो सूचना लागूहुनुभन्दा पहिल्यै प्रतीतपत्र लगायतका बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेका मालवस्तुको हकमा यो सूचनावमोजिम प्रतिबन्ध लागू हुनेछैन ।

३) सबै भन्सार विन्दुमा प्रयोगशाला नभएको हुँदा त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापनारसञ्चालन नभएसम्मको लागि ०७६ असार २ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि रहेको प्रक्रिया पूरा गरी पैठारी गर्न दिने ।

विहीबारको क्याबिनेट बैठकले नेपालमा आयात हुने फलफूल र तरकारीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला काठमाडौंमा मात्रै रहेको र सबै भन्सार विन्दुहरुमा यस्तो प्रयोगशाला नरहेको भन्दै यथाशीघ्र त्यस्तो प्रयोगशालाहरु भन्सार विन्दुहरुमा स्थापना गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।