प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबारे के गर्दै छ सरकार ?

काठमाडौं। सरकारले केही दिनभित्रै सातवटै प्रदेश प्रमुख तोक्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा लामो समय किचलो भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेकी छिन् । सरकारले अब निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणाका साथै प्रदेश प्रमुख र उनीहरू बस्ने प्रदेश केन्द्र तोक्ने भएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

‘अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्नेमा छौँ । यसका लागि प्रधानमन्त्री छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले भने, ‘बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र उनीहरू बस्ने केन्द्र पनि तोक्छ ।’ आयोगसँग परामर्श भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति पनि त्यही दिन तोक्न सकिने उनले बताए ।

एमालेसँग किन छलफल भएन ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि अध्यादेशको विवादका कारण पास भएपछि सरकारले सो दलसँग छलफल गरेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री सबै विषय सहमतिमा अघि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, एमाले र माओवादीले चाहे सहमतिमै प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, अब सरकार बनाउने भन्ने पार्टी एमालेले पनि चासो देखाएका छैन ।

नामको विषयमा सोमबारदेखि छलफल 
सरकारले प्रदेश सभा प्रमुखमा समाजमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई तोक्ने तयारी गरी केही नाममा छलफल पनि गरेको थियो । तर, चर्चामा ल्याइएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले नै इच्छा नदेखाएपछि सरकारले फेरि पार्टीनिकटकै प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बनाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘पहिले पार्टीनिकट मात्रै भन्दा पनि समाजमा प्रतिष्ठितलाई बनाउने तयारी थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, उनीहरू सबैले इच्छा देखााएनन् ।

यसकारण छिटै तोक्नुपर्छ प्रदेश प्रमुख
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखले प्रतिवेदन पाएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथग्रहण गराउँछन् । शपथग्रहण गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेशका सदस्यले मतदान गर्न पाउँछन् ।