संसदीय समितिमा ‘पोजिसन’को लडाईं : सचिव–सांसदबिच भनाभन

काठमाडौं, असार ८ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरु समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै जाने बताएका छन् ।

आइतबार बिहान राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले पहिला भएका नीति नियमलाई अबलम्बन गर्दै समयसापेक्ष परिवर्तन गरिँदै लगिने बताए ।

तर समिति सदस्यहरुले भने ’हामी परिवर्तन गर्न भनेर हिँडेको बेला पुराना नीति नियमलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउन’ माग गरेका थिए।

यसैबिच लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएपछि सुरु भएको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

विवादलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र समितिले एकअर्काको प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा लिँदा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

विवादकै कारण मन्त्रालय र समिति एकअर्काको अविश्वासको तहसम्म पुगेको आइतबारको समिति बैठकमा स्पष्ट देखिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल गर्न बसेको समिति बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सांसदको नियतमाथि शंका गरे।

आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने समितिको निर्णयको खुलेर विरोध गरेका मन्त्री पण्डित बैठकमा समितिप्रति अविश्वासको भावमा उपस्थित भए।

मन्त्रालय र समितिले एकअर्काले राखेको विषयवस्तुलाई पोजिसनको लडाईंको रूपमा लिएपछि समस्या देखिएको हो।

बैठकमा सांसदले निजामती कर्मचारी बीचमै विभेद हुने गरेको भन्दै ऐनमार्फत् विभेद अन्त्य गर्न सुझाव दिए। सांसदले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समान बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

कर्मचारीमा तह र श्रेणी भएको भन्दै यसले समस्या निम्त्यिाउने भएका कारण कि श्रेणी मात्रै कि तहमात्रै राख्न सांसदले सुझाव दिएका थिए।

समिति सदस्य जनार्दन शर्माले श्रेणीलाई तहमा लगेर भए पनि एकरूपता ल्यानुपर्ने बताए।

समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बढूले सबै कर्मचारीलाई एकरूप बनाउन श्रेणीलाई तहमा लैजानुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीमा देखिएको अन्योल ऐनमार्फत् हटाउनुपर्ने बताए।

‘अहिले श्रेणीगत गर्दा पनि तहगतमा अन्योलको अवस्था आएको छ। श्रेणीमा ल्याउँदा फरक हुँदैन तर विभेद रहन दिनु हुँदैन’, उनले भने।

समिति सदस्य संग्रौलाले कर्मचारीलाई अवैज्ञानिक ढंगले विभाजन गरेर कर्मचारीको मनोवल घटाउन नहुने बताइन्। उनले वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड ल्याएर कर्मचारी सेवालाई विभेदरहित बनाउनुपर्ने बताइन्।