नेपालका ४५ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य

काठमाडौं, जेठ ३१ । २१औँ शताब्दीमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नपुगेकै कारण नेपालका ४५ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका छन् ।

गुट्माकर इन्स्टिच्युट, वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) द्वारा गरिएको एक अध्ययनको प्रतिवेदनले नेपालमा ठूलो सङ्ख्याका महिला यस्ता साधनको पहुँचकै अभावमा अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन् ।

सन् १९१७ मा गरिएको अध्ययनले नेपालमा हरेक वर्ष १२ लाख महिला गर्भवती हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा तीमध्ये पाँच लाख ३९ हजार अनिच्छित हुने गरेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अनिच्छित गर्भमध्ये करीब एक चौथाइ अनियोजित जन्म हुने र दुई तिहाइ गर्भपतन हुने गर्दछन् भने बाँकी गर्भ आपैm खेर जाने गरेको कृपाका सहनिर्देशक डा महेश पुरीले बताए ।

उनका अनुसार गर्भधारण गर्न नचाहेका १५ देखि ४९ उमेर समूहका महिलामध्ये ४४ प्रतिशत परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको चाहना हुँदाहुँदै पनि सहज पहुँच नहुँदा उनीहरूले कि त साधन अपनाउँदैनन् कि परिवार नियोजनको परम्परागत विधि अपनाउने गरेका छन् ।

नेपालका सात वटै प्रदेशमा परिवार नियोजनका साधन मागअनुसार पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५२ र प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा कम ३८ प्रतिशत माग रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ ।

नेपालमा अधिकांश गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा र सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

तथ्याङ्कअनुसार ६४ प्रतिशत गर्भवती महिलाले कम्तीमा चार पटक गर्भ जाँच गरेको र ६१ प्रतिशतले तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबाट बच्चा जन्माएको पाइएको छ ।

पुरीका अनुसार गर्भ वा सुत्केरी अवस्थामा हुने स्वास्थ्य जटिलता भएका महिलाहरुमध्ये २७ प्रतिशतले मात्र आमा र नवजात शिशुले आवश्यक पर्ने सेवा पाउने गरेका छन् ।

सन् २०१६ को अनुमानित मातृ मृत्युदर प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ मातृमृत्यु दर रहेको उल्लेख गर्दै तथ्याङ्कमा जुन दक्षिण एशिया क्षेत्रको औसतभन्दा बढी वार्षिक एक हजार ६०० को सङ्ख्यामा हुन आउँदछ ।

नेपाल महिलाको मागअनुसार परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको आवश्यकता पूरा गर्न करीब वार्षिक एक करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबाट बढेर तीन करोड डलर खर्च हुने तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

परिवार नियोजनका सेवा परिवर्तन नगर्ने हो भने १२ लाख गर्भवती महिलालाई प्रत्येक वर्ष मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तृत प्याकेज प्रदान गर्न १३ करोड १० लाख अमेरिकी डलर पर्न आउँछ जसको एक चौथाइ लागतले महिलाको अनिच्छित गर्भावस्थाको स्याहारको लागत पूरा गर्दछ ।

परिवार नियोजनका आवश्यक सेवाहरुको चाहना पूरा गर्ने हो भने अनिच्छित गर्भधारण ८७ प्रतिशतले वा चार लाख ६९ ले घट्नेछ र सोही अनुपातमा अनियोजित गर्भपतन र आपैmँ खेर जाने गर्भ पनि घट्ने देखिन्छ ।

परिवार नियोजनका साधनहरुको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा भएमा वार्षिक तीन सय मातृमुत्यु दरलाई घटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा पूरा गर्न सके मृत्युदरलाई घटाउन सकिने सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ कास्की शाखाका अध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठका अनुसार कास्की जिल्लामा परिवार नियोजनका पाँचै प्रकारका साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

शहरी क्षेत्रभन्दा पनि विकट क्षेत्रमा परिवार नियोजन शिक्षा र साधनको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै उनले जनचेतना अभिवृद्धिका साथ आगामी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले परिवार नियोजनका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै विकट बस्तीका जनतासम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि स्थानीय सरकार र गैससको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे ।

लिङ्गका आधारमा गरिने भू्रण हत्यालाई निरुत्साही गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा दिनप्रतिदिन जोखिम बढ्नाका साथै ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको बताए ।

परिवार नियोजनका अत्याधुनिक साधनको मागलाई परिपूर्ति गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसँगै अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबीच सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिएको छ ।