विवादमा रहेको लोकसेवाको विज्ञापनबारे बोल्यो लोकसेवाः आयोगका प्रवक्ता शर्मा यसो भन्छन् !

काठमाडौं,जेठ २९ । लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्त सम्बन्धि विज्ञापन संविधानसम्मत भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापन रद्द गर्न संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न आयोग बाध्य नहुने पनि स्पष्ट पारे।
संविधानको परिधिभित्र रहेर सो सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय आफै गर्न आयोग स्वतन्त्र रहेको उनको भनाई छ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापनको सम्बन्धमा आयोगको पूर्ण बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने पनि बताए।

सो विज्ञापनका लागि फारम भरेका उम्मेदवार, सरकार, संसदीय समिति कसैलाई पनि अप्ठयारोमा पार्ने पक्षमा आयोग नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले लोक सेवा आयोगलाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने पनि बताए।

प्रवक्ता शर्माले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन छलफलको प्रक्रियामा रहेको र आयोगको पूर्ण बैठकले छिट्टै सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने पनि स्पष्ट पारे।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले विज्ञापन खुलाउने गरिरहेको प्रवक्ता शर्माको स्पष्टिकरण छ। लोक सेवा आयोगका पूर्व कार्यबहाक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए।

‘२०१७ साल तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गरेका थिए’, उनको भनाई थियो, ‘अहिले संसदीय समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेर प्रशासनिक ‘कू’ गरेको छ।’ निरौलाले लोक सेवा आयोगको मुख्य कामनै कर्मचारी छनौट गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काम उचित नभएको तर्क पनि गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले संविधान विपरित भएकाले संसदीय समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न लोक सेवा आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको दावी गरेकी थिईन् ।

विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चले लोकसेवालाई डाक्यो

यसैबिच मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई छलफलमा डाकेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको हो।

लाकसेवाले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।

रिटमा दुबै पक्षको छलफलपछि मात्र सर्वोच्चले निकास दिने भएको छ।