बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको आफुखुशी मुल्यवृद्धि, कृतिम अभाव, राज्य मौन

काठमाण्डौ, २० जेठ । नेपालमा प्रत्येक बजेट भाषणपछि हरेक समानमा मुल्यवृद्धि हुनु सामान्य प्रक्रिया जस्तो भएको छ । अहिले दैनिक उपभोग्य समान समेत पाईदैन । बजेत आएदेखि नै व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आफूखुशी मुल्य बढाउन र कृतिम अभाव सृजना समेत गरेको छ । तर, दुहितिहाई सरकारले चुपचाप बसेको छ । राज्य मौन बसिदिंदा व्यपारीको आत्मबल बढ्यो । उपभोक्ता मारा सरकारले व्यपारिसंग मिलेमतो गरेको जनताको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
भारतमा भएको लोकसभा चुनावका बहनावाजी गर्दै सीमा नाका बन्द हुँदा बढाइएको उपभोग्य वस्तुको मूल्य चुनाव सकिएर नतिजासमेत आइसकेपछि पनि घटेको छैन । उल्टै बजेटको कारण देखाउँदै उपभोग्य वस्तुको मूल्य अझै बृद्धि गर्ने दाउमा व्यापारीहरु खुलेर लागेका छन् ।
बजेट सार्वजनिक हुन नपाउँदै व्यापारीले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको उपहास हो । महंगीले सर्वसाधरणलाई भान्साको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नागरिकलाई लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिलाउन राज्य कडाइका साथ लाग्नुपर्ने पर्नेमा कानमा तेल हालेर सुनेनसुनेको गरेर बसेको ।

व्यापारीहरुले कति सामान आयात गरे, कति भण्डारण गरेर राखेका छन् र भाउ कसरी निर्धारण गर्छन् भन्ने जानकारी नहुँदा बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारले चासो दिन सकेको छैन । पहिले भण्डारण गरेर राखेका सामानमा पनि व्यापारीहरुले मूल्यवृद्धि गरेर बजारमा बेचिरहेका छन् । भोउ वृद्धि गरेर बेच्नको लागि कृतिम अभाव समेत गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत मदिरामा औसत १० प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क बढाइएको छ । सूर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कमा १२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस्तै फलफूल जुस र ड्राइफुड तथा जंकफुडमा अन्तःशुल्क र भन्सार वृद्धि गरेको छ । सिमेन्ट, फलामे डन्डीमा पनि १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएको छ ।

बजेटमा अन्तःशुल्क र राजश्व वृद्धि भएको देखाउँदै व्यापारीहरुले अन्तःशुल्क नबढेका अन्य खाद्यसामाग्रीको पनि भाउ बढाउने मौका पाएका हुन् । राजश्व बृद्धि भएका कारण भाउ बढाउनुपरेको व्यापारीको भनाई छ । तर बजेट साउनदेखि मात्र लागू हुने भएकाले अहिले बढेको मूल्यवृद्धि कृत्रिम हो । तर यस्तो कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै खोजीनीति नै गरेको छैन । न अध्ययन र कालोबजारी गर्नेलाई काराबाही नै गर्न सकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै मूल्यवृद्धि हुन नदिन आफूहरु बजार अनुगमन बढाउने तयारीमा लागेको सरकारको दाबी छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न कडाइका साथ अनुगमन गरिने बताउनुभयो ।

बजेट सार्वजनिक भएको दुई दिन मात्रै भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यापारीले मनपरी मूल्य बढाउन पाउँदैन हामी अनुगमन पनि गर्दैछौँ, यदि बढाएको भेट्यौँ भने ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छौँ ।’

तर नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने सरकारकै उदासिनताका कारण केही व्यापारीले उपभोक्तालाई मारमा पर्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्न तल्लिन रहेको बताउनुहुन्छ । संघ अहिले उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य बढाउने पक्षमा नरहेको भन्दै उहाँले बजेटकै कारण देखाएर बजारमा भाउ आकासिने अवस्था आए संघले त्यसबारे निर्णय लिने बताउनुभयो ।

तरकारीको मुल्य देखि देनिक उपभोग्य बस्तु दाल, चामल, विस्कुट, चाउचाउ, तेल मसला लगायत सबै समानहरुमा मुल्य वृद्धि भएको छ । यसको मुल कारण बजेट र कर्मचारीको तलव बृद्धिलाई बनाएको छ । एक उपभोक्ताले कृहि दिन अघि प१३० रुपैयाँमा किनेको रहरको दाल अर्काे दनि जाँदा त्यही पसलमा रहरको दाल लिन पुग्दा १४० रुपैयाँ तिर्न वाध्य भयो । एक हप्तामै किलोमा १० रुपैयाँ किन बढेको भनेर सोध्दा पसलेले बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्दा यस्ता वस्तुको मूल्य पनि बढेको तर्क गरेको उनले बताए । यी त प्रतिनिधि मुलक उदाहरण मात्र हुन् ।

अहिले बजारमा रहरको दाल मात्रै होइन मसुरोको दाल पनि प्रतिकिलो १० रुपैयाँले बढेको छ । यस्तै चिनी ५ रुपैयाँ, चामल बोरामा ५० रुपैयाँ, खाने तेल प्रतिकिलो प्याकेटमा १० रुपैयाँले बढेको छ ।

अब व्यापारीहरुले बजेटलाई कारण देखाउँदै त्यही मूल्य यथावत राख्न सक्ने वा त्यो भन्दा अझै बढाउन सक्ने सम्भावना जनता अताल्लिएको छ ।
कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार विशेष योजनाका साथ आउनुपर्नेमा सरकार नै उदासिन बन्दा केही व्यापारीले मनपरी मूल्य बढाउने सम्भावना रहेको छ ।

खुद्रा व्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल खुद्रा व्यापार संघको शुक्रबार बैठक बसेर बजारमा देखिएको कृत्रिम मूल्य बृद्धिका बारेमा आवश्यक निर्णय लिन लागिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । खुद्रा व्यापार संघ उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी कृत्रिम मूल्यवृद्धिको पक्षमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।