बजेटले उत्साहित बनाए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौं । सरकरको स्पिडअनुसार र नेकपाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम गर्न नसकेको, शेयर बजारलाई निरुत्सातिह गरेको आरोप लाग्दै आएको अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०६७/०७७ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । अघिल्लो वर्ष बजेट भाषण सुनेर निराश भएका धेरैजना यसपटक भने केहि क्षेत्र भने उत्साहित भएका छन् ।
यस पटक सार्वजनिक गरिएको बजेटले वृद्ध, कर्मचारी, शेयर लगानीकर्ता, युवावर्ग, कृषि, व्यवसायीहरुलाई समेत राहत हुने र छुने खालको बजेट आएकोले विपक्षिदल बाहेक सबैले स्वागत योग्य भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तलब बढेकोमा कर्मचारीमा पनि उत्साहित भएका छन् । सांसद ६ करोड विकास खर्च रकम पाएकोमा सांसद मख्ख छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य सबै आयोजनाहरुको फटाफत र छिटो काम गर्ने भुक्तानी पाइने आशमा ठेकेदार पनि उत्साहित नै छन् । वृद्धा भत्ता बढेकोमा वृद्धवृद्धाहरु केहि आसार सहित हर्षित पनि भएको छन् । यसले गर्दा उनिहरुलाई औषधोचारमा केहि राहत भएको छ । त्यसैले फुरुङ्ग पनि छन् ।
शेयर बजारको पुँजीगत लाभकरको दर घटाएर ५५ मा झारिदिएको छ । यसअघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ७.५५ लाभकर तिर्ने गरेकामा बजेटमार्फत घटाएर ५५ मा सीमित गरिएको हो । यसबाट लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने करको दर घट्ने भएको छ । सेयर कारोबारमा उत्साह थपिनेछ । गत वर्षमात्रै सरकारले लाभकर दर ५ बाट बढाएर ७.५५ पुर्याएको थियो ।

यसैगरी, सेयर कारोबारमा भारित औसत लागत ( वेटेड एभरेज) विधिबाट कर लागू गरिने भएको छ । यसअघि हकप्रद र बोनसमा आधार विन्दुबाट लागू गर्ने तयारी गरिएकोमा लगानीकर्ताले व्यापक विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो । बजेटमार्फत भारित औसत लागत विधि (वेटेड एभरेज) विधिमार्फत कर लिन लागिएको हो ।

अघिल्लो वर्ष ‘अलोकप्रिय’ बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यसपटक सबैलाई रिझाउने खालको बजेट ल्याएको छन् । पार्टीको घोषणापत्र र राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्नेगरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै विपक्षीदल र केही अर्थ्विदले आलोचना गरेका छन् ।

पहिलेजस्तो विरोधका धेरै मसला नभेटेका विपक्षी दलले लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि बजेटको स्वागत गर्दै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भनेको छ । आलोचकहरुकै टिप्पणीअनुसार यस पटकको बजेट लोकप्रिय र सबैलाई रिझाउने खालको छ, तर कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण भएको जानकार बताउँछन् ।

बजेटलाई कार्यन्वयन गर्ने र सफल वा असफल बनाउने मुख्य कुरा सरकारको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन चुनौती थप्पे वा पार गर्ने कुरा सरकारको हो । तर तत्काललाई बजेटले सबै क्षेत्र र वर्गलाई खुशी तुल्याएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिलाई एक हजार रुपैयाँको दरले भत्ता बढाइएको छ ।

दुई हजार मासिक भत्ता बुझ्दै आएको वृद्धहरुले अब ३ हजार रुपैयाँ हात पर्ने भयो भनेर खुशि छन् । यसैगरी एकल महिलाले पहिले एकहजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएकोमा अब दुई हजार पाउने भएका छन् । कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्र र दलित वृद्धवृद्धाले ६० वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता पाउँदै आएकोमा उनीहरुले पनि थप एक हजार पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्दा २२ लाखभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।

तीन वर्षदेखि तलब नबढ्दा सरकारी कर्मचारी निराश थिए । यसपटक कर्मचारीको उत्साह थप्ने गरी सरकारले बजेट बढाएको छ । बजेटले आयकरको दर बढाएको छैन तर, आयकर छुटको सीमा बढाएको छ । अविवाहतले चार लाखसम्म र विवाहितले चार लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीको कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थाले मध्यमवर्गलाई बढी फाइदा पुग्ने भएको छ ।

कृषि उत्पादन बढाउने र युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्ने खालको छ । केही ठूला आयोजना चाँडो सक्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ । यसले गर्दा सरकारले सबैलाई समेटीएको प्रतिक्रिया आएको छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई यस बजेट आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने गरी आएको देखिन्छ । तर खाँचो छ कार्यान्वनको । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालीले खोजेको सेवा, चाहेको विकास र समृद्धितर्फको यात्राका लागि आधारशिला तयार भएको प्रष्ट्याए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय एवम् सहकार्यबाट स्रोतसाधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भएको उहाँको बुझाई छ ।

तर अर्थमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि स्रोत र साधनले कसरी धान्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै तेर्सिएको छ । अन्तःशुल्क र भन्सार वृद्धिका कारण तत्काल केही खाद्यपदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्ने निश्चित छ । बजेट भाषणपछि राजस्व र कर्मचारीको तलब बढेको बहानामा व्यापारीले खाद्यान्न भारी मुल्य वृद्धि गर्ने त परम्परा नै बनेको छ ।

यसलाई राज्यले कसरी नियन्त्रण गर्दछ । त्यसमाप्रति पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
यस हिसाबले तत्काललाई सबै पक्ष उत्साही भए पनि बजेटमा चुनौतीको उत्तिकै चाङ छ । प्रतिपक्ष दलका सांसद, उद्योगी, व्यापारी तथा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले बजेटको कार्यान्वनको पक्ष नै सबैभन्दा प्रमुख पक्ष भएको बताएको छन् । लगानीका लागि विश्वासको वातावरण भइनसकेको र आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा भएको रकमले उल्लेख गरेजति परिणाम दिन नसक्ने विपक्षी दलको भनाइ छ ।

यो चुनौती पार लगाउन अर्थमन्त्रीले अहिलेदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले काम अगाडी बढाएमात्रै यो चूनौतिलाई सामेना गर्न सक्ला र जनतामो देशिएको उत्सहलाई कायम गर्न सकिएला ।
बजेट बक्तव्यबाट नै निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित बजेछ ल्याएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने एक सुत्रीय एजेण्डा अघि बढाइएको पाइन्छ । आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने राजस्वलाई नै मुख्य आधार बनाउने गरी बजेट तयार गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयहरु नै धेरै लागिपर्नु पर्ने छ । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार क्षेत्रमा थोरै नयाँ कार्यक्रमबाहेक उल्लेख्य ठूला केही थपेनन्। पुराना कार्यक्रममा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन् । आउँदो वर्ष पुनर्निर्माण अन्तर्गत निजी आवास निर्माणको काम सक्ने अनुमान गरी बजेट दिइएको छ ।

तत्काललाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीलाई तलबसहित अरु वितरणमुखी कार्यक्रमले राज्यकोषलाई झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने देखिन्छ । गत वर्ष ल्याएको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक भयो । पूजीगत खर्च कमजोर रह्यो । शेयरबजार निरासाजनक रह्यो । अहिले पूँजीगत खर्च बढाउने, लगानी बढाउन नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता राख्ने कुराले केही आशा भने पक्किै पनि बढाएको छ ।

पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका आयोजना समयमै सक्ने योजना त बजेटमा समेटिएको छ । त्यस्ता पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पनन गर्न दक्ष जनशिक्त उत्पादन । सरकारको ध्यान गएको पाइएको छैन । उनीहरुको क्षमतावृद्धि तथा आवश्यक तालिम र प्रोत्साहनको कुरा समेटिनुपर्ने हो । यसैगरी विकास निर्माणका काम समयमै सक्न त्यही खालको संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । योजना कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण मानिने यी कुरालाई बजेटले समेट्नु पर्दछ । सरकार सफल हुनका लागि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाइृ ख्यान गर्नुपर्दछ । जतामाझ गरेका प्रतिवद्धतालाई पनि विशेष ख्यादल राख्नु पर्दछ ।
राजश्व असुलीको लक्ष्य महत्वाकांक्षी, आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा माथि र वैदेशिक ऋण पनि उच्च हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो । चालु बजेटमा ३४ प्रतिशतको राजश्व असुलीको लक्ष्य राखे पनि २२ प्रतिशतमै सीमित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ३० प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्याउने आधार तत्काल देखिँदैन ।