पुराना र नयाँ शिक्षकबीच विभेद गर्ने यस्तो छ संघीय शिक्षा ऐन, ऐन पास भए शिक्षकले मार खप्नुपर्ने निश्चित

काठमाडौँ । सरकारको तर्फबाट प्रस्तावित संघिय शिक्षा ऐन २०७५ पास भएको अवस्थामा २०७४ साल साउन १ गते पछि नियुक्त भएका शिक्षकहरुको लागि उक्त प्रस्तावित ऐनमा राखिएको शब्दावलीले गर्दा सेवा सुबिधाका सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा असर पर्ने देखिएको छ ।

उक्त प्रस्तावित ऐनले २०७४ साल साउन १ अघि स्थायी भएका शिक्षक र २०७४ साल साउन १ पछि स्थायी शिक्षकहरुलाइ स्पष्ट रुपमा नै बिभेद हुने देखिन्छ ।

२०७४ साल साउन १ पछि करिब १४००० शिक्षक शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परिक्षाबाट स्थायी भएर हाल सामुदायिक बिद्यालयमा अध्यापनरत छन् ।

सरकारको तर्फबाट प्रस्तावित संघिय शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद – ३ ‘शिक्षक तथा शिक्षकको सेवाका शर्त’ (४) को उपदफा (३) मा शिक्षकको उपदान, नियुक्तिभरण, औषधोपचार सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तह बीचको दायित्व व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको सेवा अवधिका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ ।

तर अर्को लाइनमा लेखिएको वाक्यांस भने २०७४ साउन १ पछि नियुक्ति भएका शिक्षकका लागि निराशाजनक छ । उक्त लाइनमा भनिएको छ –‘तर सम्वत् २०७५ साल साउन १ गते पछि नियुक्त शिक्षकको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन ।’ यो भए संगै २०७४ साल साउन १ गते पछि नियुक्त भएका शिक्षकहरु मारमा पर्ने छन् ।