संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा–सुविधा एकै प्रकारको बनाउन सुझाव, मन्त्री पण्डितले दिए यस्तो जवाफ
काठमाडौं, बैशाख २५ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकमा निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बारेमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले निजामती सेवालाई सर्वसुलभ र सन्तुुलित बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा, सुविधाहरुको एउटै हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
सांसद जनार्दन शर्माले निजामती कानुनको बिषयमा गहन छलफल गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले निजामती सेवाको गठनको बारेमा आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
समितिको बैंठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती सेवालाई कानुनी रुपमा प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए ।
उनले सांसदहरुको सुझावकै आधारमा कानुन निर्माण गरिने आश्वासन दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्