नागरिकताबारे गृहको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश, नवनियुक्त न्यायाधीश शर्माविरुद्ध परेको रिट खारेज
काठमाडौं, बैशाख २४ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बालकृष्ण न्यौपानैको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
इजलासले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश समेत दिएको छ ।
सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगर्दासम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन भनेको छ ।
यसअघि पनि सर्वोच्चको एकल इजलासले वंशजका नाममा नागरिकता दिने भनी गृह मन्त्रालयले गरेको पत्रचार कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
शर्माविरुद्ध परेको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केशीले निवेदकको माग दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसला गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता शर्मासँग नभएको दाबी गर्दै शर्मालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषदका अध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेर राणासहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्