तारागाउँ रिजेन्सीले हडपेको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन, शक्ति केन्द्र धाउँदै होटल सञ्चालक

काठमाडौं, २५ चैत । तारागाउँ रिजेन्सीले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गाको स्वामित्व र तारागाउँ बिकास समितिको २२.८५ प्रतिशत सेयरलाई मूल्यहिन पारी आफ्नो बर्चस्च कायम गर्दै आएको ठहर गर्दै संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तरगतको उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई मालपोत ऐन प्रतिकूल हुनेगरी दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उपसमितिले आइतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिले अनुचित तवरले सो होटललाई हक हस्तान्तरण गरिदिएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो।

मालपोत ऐन प्रतिकूल हुने गरी सो होटललाई हक हस्तान्तरण गरी दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारको मातहत ल्याउन निर्देशन दिइएको उपसमितिका संयोजक अग्नीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।

उपसमितिले तारा गाउँ रिजेन्सी होटललाई २९ वर्षका लागि मात्र लिजमा दिने गरी तारा गाउँ विकास समितिले प्रति रोपनी १० लाखका दरले १ सय ५४ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरण गरी दिने र सो रकमबाट होटलको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने गरिएको सम्झौता गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सो लिज प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा रद्द गरी होटल र समितिका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।

उपसमितिका संयोजक सापकोटाले समिति र होटलबीच सबै जग्गा हडप्ने योजनाका लागि सो जग्गाको लिज सम्झौता गरिएकाले दुवै पक्षका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष रहेको पनि बताए।

उपसमितिले दिएको १३ बुँदे निर्देशनमा तारा गाउँ रिजेन्सी होटलले होटल घाटामा गएको देखाई गैरकानुनी लाभ लिएको उल्लेख गर्दै सो विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ।

उपसमितिका संयोजक सापकोटाले तारागाउँ रिजेन्सी होटल निर्माण यताको सम्पूर्ण हिसाबकिताब लेखा परीक्षण गरेरनगरेको पनि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए।

संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समितिका सदस्य सापकोटाको संयोजकत्वमा समितिका सदस्यहरू नारदमुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेम प्रसाद तुलाचन र सानु सिवा रहेका ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।

उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको अवस्था नाजुक रहँदा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको पनि औंल्याइएको छ।

तारा गाउँ रिजेन्सी होटलको ब्यवस्थापन हात पारेका भारतीय साझेदार र नेपाली आईटीसी समूहले सरकारी सेयर हडप्ने योजनाको बचाउ गर्दै आएको छ । होटल संचालक समितिको तर्फबाट बक्तब्य जारी गरी आफुहरुले कानुन अनुसार सरकारी सम्पति हडपेको स्वीकार गरेको छ ।

तारागाउँ रिजेन्सीले चर्चेको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गाको स्वामित्व र तारागाउँ बिकास समितिको २२.८५ प्रतिशत सेयरलाई मूल्यहिन पारी आफ्नो बर्चस्च कायम गर्दै आएकाहरुले सरकारी तवरमा गठिन छानविन समितिको प्रतिबेदनलाई समेत चुनौति दिएका छन् ।

तारा गाउँको बिज्ञप्तिमा आफै अध्यक्ष भएको संस्थाको सेयर स्वामित्वमा स्थापित कम्पनीले के र कुन कुन सरकारी निकायमा कुन पदाधिकारीसँग कस्तो किसिमको मिलेमतो गरेको हा,े सो केही नखुलाई कम्पनी र यससँग सम्बनिधत संचालकहरु एवं सरकारी पदाधिकारीहरुको चरित्र हनन् गर्ने, ब्यवसायिक तथा ब्यक्तिगत मानमर्दन हुने गरी प्रकाशित समाचार एर्ब नारद लुईटेलको धारणा नितान्त पुर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण रहेको आरोप लगाईएको छ ।

तारागाउँ बिकास समितिले गठन गरेको छानविन समितिले तारा गाउँ रिजेन्सी होटलमा बदनियतपूर्ण रुपमा आफ्नो सेयर र सम्पति मूल्यहिन बनाईएको ठहर गरी प्रतिबेदन दिएको थियो ।

तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष नारद लुईटेलले तारागाउँ रिजेन्सीमा बदनियतपूर्ण रुपमा सरकारी संस्थाको सेयर हिनामिना भएको आरोप लगाएका थिए । उनी समितिमा सरकारले मनोनित गरेको पदाधिकारी हुन् ।

बिज्ञप्तिमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने ऋण तिरिसकेको र नोक्सान समेत मिनाहा भई हाल कम्पनी नाफामा रहेको उल्लेख गरिएको छ तर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने बारेमा कुनै कुरा उल्ल्ेख गरिएको छैन । कम्पनीमा बिगतमा एशियाली बिकास बैंकको समेत १९ प्रतिशत हाराहारीमा सेयर लगानी रहेकोमा सो सेयर भारतीयहरुले किनेपछि कम्पनी हडप्ने प्रपन्च सुरु भएको थियो । होटललाई हायात समूहले संचालन गर्दै आएको छ ।

तारागाउँको ब्यवस्थापनले सरकारी छानविन समितिलाई नै चुनौति दिदै बक्तब्यबाजी गरेपछि अब सरकारले के गर्छ भन्ने बारेमा चासो उत्पन्न भएको छ ।

लिमिटेडका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले ‘सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार’ आफूले प्रतिक्रिया पठाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘तर पछिल्लो एक साता सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु त परको कुरा, त्यसबारे कुनै जानकारीसमेत छैन,’ लिमिटेडका एक सञ्चालक सदस्यले भने, ‘सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै सञ्चालक समितिको आज्ञाका नाममा चिठी पठाउनु फर्जी काम हो ।’ उनले तारागाउँकै इमेल ठेगाना प्रयोग गरेका छन् ।

प्रतिक्रियामा परियारले तारागाउँ विकास समितिको गठन प्रकृति र क्षेत्राधिकारका बारेमा व्याख्या गरेका छन् । जबकि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले आफ्नो सेयरधनीमध्येको एकको कानुनी हैसियतमाथि व्याख्या गर्नु कुनै अर्थ नभएको यस मामिलामा छानबिन गरिरहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘होटलले आफ्नो माउ सेयरधनीका बारेमा टिप्पणी गर्दै हिँड्ने होइन,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे तारागाउँ विकास समितिले नै सक्रियता देखाउला ।’

प्रतिक्रियामा अर्को झूटो विवरणसमेत उल्लेख छ । २०४९ मंसिर ४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै ‘प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले हुने रकम बराबरको सेयर समितिको नाममा लिई १५० रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी राजीनामा नामसारी गरिदिएको’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।यथार्थमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरी तारागाउँ क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले उक्त लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी लिजका रूपमा दिनेबारे पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत विषय उल्लेखभएअनुसार गर्न स्वीकृति दिने ।’ मन्त्रिपरिषद्मा नभएको ‘राजीनामा’ भन्ने
शब्दलाई होटलले आफ्नो विज्ञप्तिमा थपेको हो ।