प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुको संयुक्त बैठकः सहमती कार्यान्वयन, ३३ प्रतिशत बजेट माग

काठमाडौं, २१ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुको संयुक्त छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भएका २९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै मुख्यमन्त्रीहरुले कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास वबलुवाटरामा प्रधानमन्त्रीसहित मुख्यमन्त्री सहित बसेकोले बैठकमा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भएका २९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईएको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । उनले भने, ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा २९ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर देखिएकाले ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूले पहल लिनुर्पयो भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गरायौं ।’
गत २३ मंसिरमा सिंहदरबारमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको थियो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि परिषद बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयनको गति अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको जानकारी दिए । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशको बजेट न्युन भएकाले त्यसलाई बढाउन मुख्य रुपमा माग प्रस्तुत गरिएको वलुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने जिकिर गरे । ‘हिजोको बजेट बाँडफाँट न्यायोचित हुन सकेको छैन । कमसेकम ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेशले पाउनुपर्ने हो अनिमात्र विकास देखिन्छ,’ राउतले भने । उनले अन्तर प्रदेश बैठकमा भएका सहमतीलाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्ष गरिएको कुरा थपिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । त्यसकै तयारी स्वरुप राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल चलाएको छ । तर प्रदेशमा बजेट सिलिङ भने अहिलेसम्म पठाइएको छैन ।

त्यसैले मुख्यमन्त्रीहरुले बजेटको न्यायोचित वितरण तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयमा जोड दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएको र छिट्टै स्थानीय, प्रदेश र संघबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् । आगामी बैशाख १२(१३ गतेभित्र समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय, प्रदेश र संघबीचमा छिट्टै बसेर, ताकि बजेट र योजनामा डुब्लिकेसन नहोस् त्यसको निम्ति राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने कुरा प्रधानमन्त्री ज्यूले गर्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।

बैठकमा प्रदेश २ का बारा र पर्सा जिल्लामा आँधीहुरीले र्पुयाएको क्षतिको पुनर्निर्माण, राहत वितरण तथा पीडितको पुनःस्थापनालाई पनि तीव्रता दिने सहमति भएको छ । पीडितका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग राय मागेका थिए ।

‘बारा र पर्साको पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी अघि बढाउने, राहत पारदर्शीरुपमा सबै पीडितसमक्ष कसरी र्पुयाउने भन्ने करामा पनि साझा रुपमा छलफल गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशको पीडालाई सबै प्रदेशबाट समान ढंगबाट महसुस गरी साथ र सहयोग गर्ने कुरा भएको छ ।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले बारा पर्साबाट हुरीबाट आएको क्षतिले र्पुयाएका कुराहरुमा प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेको र छिटोभन्दा छिटो पीडितहरुलाई घर बनाइदिने कुरा भएको जानकारी दिए ।

छलफलमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहभागी थिए ।