देश उल्टै द्वन्दतर्फ उन्मुख हुँदैछ

स्वतन्त्रताको लागि वि.स. २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २०४६ सालको जनआन्दोलन भयो मुलुकमा । त्यतीले पनि पुरा नभएको भन्दै १० वर्षे द्वन्द पनि सबै खेपे नेपाली जनजताले । त्यसछि वृहत शान्ति सम्झौता भयो । यो वृहत शान्ति सम्झौता पछि मुलुकका अब शान्ति स्थापना भयो । नेपाली जनता अत्यान्त हर्षित भए । त्यहि शान्ति सम्झौताको आडमा दुई पटक सम्म संविधानसभा निर्वाचन भए । दोस्रो पटकको संविधान सभाले संविधान जारी गर्याे । संविधान जारी हँुदा मुलुक नयाँ युगमा सुरु भनि अधिकाँस अखबारमा ब्यानर शिर्षक बनाए वि.स.२०७२ असोज ३ मा । जुन दिनदेखि हामीले असोज ३ लाई संविधान दिवस मनाउँदै आएका छौं । त्यस दिन संविधान जारीको चोक चोकमा दिपावली गरेर खुशियाली मनाईरहंदा मधेशमा भने अधिकारबाट बञ्चित गराईएको भन्दै संविधान जलाउने काम भयो । यति मात्र होईन छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी घोषणा गर्याे । यसले नेपाली जनताको दैनिकीमा प्रभाव मात्र होइन जीवनमा नै उथलपुथल थयो ।

संधिान कार्यान्वयनको लागि करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि संघीय र प्रदेशको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । जुन निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुईतिहाई मत ल्यायो । यसले अब मुलुकले स्थिर सरकार पाँउछ र राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने नेपाली जनताको विश्वास थियो ।

स्थायी सरकार बनेको पनि करिब एक वर्ष पूरा भईसकेको छ । विरोध र हिंसाको आवाजहरु मत्थर भएका छैनन्, देश उल्टै द्वन्दतर्फ उन्मुख हुँदैछ । नेक्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले देशमा आतंकित हुने गरि बमविष्फोट गराउँदै हिडेका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सरकारमाथि औंला ठड्याउने गरेका छन् ।
सरकारको सहयोगी दल राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरि सरकार विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा, सरकारमै रहेको संघीय समाजवादी फोरम, र हालै सरकारसँग सहमतिमा आएको सीके राउत समूहले खरो आलोचना गरेको छ । भिन्नभिन्न प्रकृतिका यी दल र समूहहरुको संस्थापनप्रतिको असन्तुष्टि पनि फरक–फरक छन् । कसैको पनि स्पष्ट कार्यदिशा छैनन् । पार्टी र ब्यक्तिगत र स्वार्थ लुकेको छ । देशको हितमा कोहि छैनन् ।

दुई साताअघि ‘मेची–महाकाली स्वाभिमान यात्रा’ थालेको राप्रपाले शुक्रबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आमसभा गरको छ । राप्रपाको यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग जनमानसमा पुर्याउनु हो । राप्रपाका यी माग र अभियान संविधानका प्रावधानलाई चुनौती दिने खालका छन् ।

पञ्चायतकालमा लामो समय सत्तामा बसेकाहरूको समूहबाट बनेको राप्रपा राजसंस्थाको पक्षधर हो, जसले हिन्दु राज्यको एजेन्डा अघि सारेको छ । यही एजेन्डालाई लिएर २०६४, २०७० र २०७४ मा तीन पटक चुनाव लडेको राप्रपाको अहिले प्रतिनिधिसभामा एक सिट मात्र छ । यो दलले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उक्साउने माहोल चाहिरहेको देखिन्छ । बेलाबेलामा जनतामाझ घुलमिल हुन थालेका शाह हाल तराई–मधेसको यात्रामा छन् ।

राप्रपाको अहिलेको रणनीति संस्थापनविरुद्ध जनमत बनाउने र आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नमा केन्द्रित छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित सभामा अध्यक्ष कमल थापाले सरकार र लोकतन्त्रमाथि नै आक्षेप मात्र लगाएनन्, हालै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेक्रवित्रम चन्द समूहको प्रशंसासमेत गरे । अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश फोख्दै आक्रामक ढंगले अघि बढेको अर्को शक्ति चन्द समूह हो, जसले हिंसात्मक बाटोबाटै भए पनि अहिलेको राज्यसत्ता नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

पूर्वमाओवादी धारबाट जन्मिएको यो समूहले विध्वंसात्मक बाटो लिएपछि सरकारले उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो समूहले संसदीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्र रुचाएको छैन । ‘अहिलेको सत्ता दलाल पुँजीवादी छ,’ चन्द नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन भन्छन्, ‘त्यसैले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि अहिलेका संरचनाहरू भत्काउनुपर्छ ।’ सहर केन्द्रित आन्दोलनमा अघि बढेको यो समूह संविधानविरुद्ध उभिएपछि सरकारले उसका गतिविधिलाई आपराधिक ठहर गर्दै नियन्क्रण गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यी दुई शक्ति गणतन्त्र र संघीयताको मूलभावना आत्मसात गरेको संविधानविरुद्ध उभिए पनि तराई केन्द्रित मधेसी दलहरू राजपा र संघीय समाजवादी फोरम यही संरचनाभित्रै रहेर संस्थापनविरुद्ध आन्दोलित छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा बहिष्कार गरे पनि अहिले स्विकारेका यी दुवैले संविधानका कमजोरी सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । संविधान संशोधनका लागि तयार भएपछि सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले हालै आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
राजपा नेता केशव झाका अनुसार संविधानभित्रका ४ मुख्य विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने यो दलको माग छ । नागरिकताको प्रावधानमा वैवाहिक नागरिकता दिनुपर्ने, राज्यका प्रमुख पदहरूमा वंशजको नागरिकता पाएका व्यक्तिमात्र जान पाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सबै भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, एकभन्दा बढी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका प्रमुखको मताधिकार राख्न नहुने, प्रदेशको सीमा हेरफेरमा सबै प्रदेशको सहमति चाहिने खालकोप्रावधान हटाउनुपर्ने यो दलका मुख्य माग हुन् ।

संविधान संशोधनबाटै यी माग पूरा हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको राजपाले अहिले आन्दोलनका क्रममा घाइते र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिर्को कुरा पनि उठाएको छ । हालै कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला गरेपछि यसलाई पनि राजपाले संस्थापनविरुद्ध औंला ठड्याउने विषय बनाएको छ ।

राजपाकै जस्तै माग भए पनि संघीय समाजवादी फोरम भने सरकारमै छ । सरकारमा सहभागी भएरै उसले सरकार र संस्थापन पक्षधर दलमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री त छन् तर आफैं प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका तर्फबाट माग र ज्ञापनपत्र पेस गरिरहन्छन् । ‘संविधानमा धैरै कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेका थियौं,’ फोरमका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवले भने, ‘त्यही कुरामा सहमति भएर सरकारमा गएका हौं । तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।’ फोरम र राजपाका माग उस्ताउस्तै भएकाले यी दुवै दल हाल पार्टी एकीकरणका लागि पत्र आदानप्रदान गरिरहेका छन् ।

सरकारमाथि औंला उठाउने अर्को शक्तिका रूपमा तराई–मधेसमै सीके राउतको समूह पनि छ । विखण्डनको मुद्दा उठाउँदै आएको यो समूहले एक साताअघि मात्रै संविधानको दायरामा आउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र आगामी कार्यदिशा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
यी घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने मुलुक समृद्ध र सुखि नेपाली होइन द्वान्द तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षामा चुनौति थपिंदै गएको छ । सुरक्षामा चुनौति आएको भन्दै शिर्ष नताहरुले सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाएको छ । सुरक्षा संख्या बढाउनु भन्दा निकास जोज्नु जरुरी छ । नत्र मुलुकले फेरी अर्को द्वान्द झेल्नु पर्ने छ ।