त्रिभुवन विश्वविद्यालयः विद्यावारिधि तहको गरिमा बढाउन थाल्यो यस्तो तयारी

काठमाडौँ,फागुन २६ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यावारिधिलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाई यसको गरिमा बढाउन अनुसन्धान विधिका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्ने भएको छ ।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायले विद्यावारिधिमा भर्ना भएका विद्यार्थीका लागि आज आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठीले विद्यावारिधिको क्रममा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम कार्यविधिका बारेमा जानकारी दिन अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको बताइन् ।

सङ्कायका डिन प्राडा शिवलाल भुषालले विद्यावारिधिमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान विधि, अनुसन्धानको सैद्धान्तिक पक्ष लगायतका अनुसन्धानात्मक विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सो अभिमुखीकरण तय गरिएको जानकारी दिए ।

शिक्षक युनियनमा थापा

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) को पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले होमकुमार थापाको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय नयाँ राष्ट्रिय समिति चयन गरेको छ ।

समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोतीराम फुयाँल, खुल्ला उपाध्यक्षमा अमल राई, नारायण पौड्याल तथा महिला उपाध्यक्षमा अञ्जु गौतम चयन भएका छन् ।
। यसैगरी प्रदेश उपाध्यक्षमा रोहिणीरमण दवाडी(प्रदेश न १), केशवराज पाठक (प्रदेश न ३), उमेश सापकोटा (प्रदेश न. ५), धर्मदत्त भट्ट (सुदूरपश्चिम), गण्डकी, कर्णाली र प्रदेश नं २ को उपाध्यक्षबाट प्रतिनिधित्व हुने युनियनले जनाएको छ ।

युनियनको महासचिवमा भोला चालिसे, उपमहासचिवमा भवानी पराजुली, अर्थ उपमहासचिवमा सुधीर झा, सचिवमा दीपक गौतम र रामकुमार राई चयन भएका छन् ।

यसैगरी संरक्षक समितिको अध्यक्षमा पूर्वअध्यक्ष मुकुन्द गौतम र सल्लाहकार समितिको प्रमुखमा ईन्द्रराज भट्टराई चयन भएका छन् । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सो सङ्गठन वि.सं २०६० मा स्थापना भएको थियो ।

महाधिवेशनले बालबालिकाले अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन अनुसारको राष्ट्रिय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन माग गरेको छ ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको ट्रेडयुनियन अधिकारका लागि शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्न, हालै सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई पनि समावेश गर्न माग गरेको छ ।

शिक्षामा बढ्दै गरेको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई निस्तेज बनाउँदै संस्थागत विद्यालयलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रावधान गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि युनियनले माग गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका लागि सरकारले तोकेको तलबभत्ता बराबरको सेवा सुविधा, नियुक्तिपत्र, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा शिक्षक कर्मचारीको प्रतिनिधित्व संस्थागत विद्यालयको हकमा पनि सुनिश्चित गर्न महाधिवेशनले माग गरेको महासचिव चालिसेले जानकारी दिए । रासस