सिके रावतसंगको ११ बुँदे सहमतिले उब्जाएको आशंका, सरकार जनमतसंग्रह गर्न तयार भएकै हुन् त ?

काठमाडौं, २४ फागुन । विखण्डनकारी तथा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएका सिके रावतलाई सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले किन यत्रो महत्व दियो ? यो पश्न राजनीतिक वृतमा तरंगित भएको छ । यहि सरकारले कुनै बेला राजद्रोही तथा देशद्रोही विखण्डनकारीको संज्ञ दिंदै मुद्धा लगाएका राउतसंग सरकार एकाएक यसरी लम्पसार पर्नुमा थुपै्र आशंकाहरु उब्जेका छन् । नेपालको राजनीतिमा अचानक र अस्वभाविक रुपमा निर्णय गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यस सहमतीबाट देशको भविष्य कस्तो होला ? यो आम नेपाली जनताको आंशका र जिज्ञासाको विषय हो ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), गृहमन्त्री राम बहादुर थापा (बादल) नेकपा कै अर्का नेता विष्णु पौडेल लगायत विशिष्ट नेतागणहरुको उपस्थितिमा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोहवरमा सरकारको पक्षबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र राउतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा तराईलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दैै आएका विखण्डनकारी राउतले आफू मुलधारको राजनीतिमा फर्किने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै गर्दा उनले नेपालको अखण्डता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेनन् । त्यस्तै सरकारले उनको समूहलाई मुलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध नगर्ने सहमती सहित पक्राउ परेका सबै कार्यकर्तालाई मुक्त गर्ने सहमती उल्लेख गरे ।

सिके राउतले लोकतान्त्रिक संविधानलाई स्वीकार गरेका हुन् वा राजनीतिक सम्झौता गरेर आफ्ना गतिविधिहरुहरुलाई अझ ससक्त बनाउन यो खेल खेलेका हुन् ? यसलाई राजनीतिक रुपमा बुझ्न कठिन नहोला । किनकी उनले बन्दी जीवन हुँदा आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउन अप्ठेरो परेकाले यो
सम्झौता गरेको हुन सक्छ भन्ने आम नेपालीको बुझाई छ । राजनीतिक दल खोलेर संविधानले राज्यभित्र व्यवस्था गरेका निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् ? वा उनले नेपालको अखण्डता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकारेको अर्थमा ब्यापक रुपमा संगठन विस्तार गरी बलियो जनआधार बनाएर पहिलेकै एजेण्डामा फर्किने रणनीति बनाउँछन् ? राजनीतिक सहमतिको नाम दिइएको कार्यक्रममा उनी आफैले पनि जेलमा बसेर केही गर्न नसकिने जे गर्ने हो त्यसका लागि स्वतन्त्रता ठूलो कुरा रहेको उल्लेख गरे । यदि उनले स्वतन्त्र भएर आफ्नो योजना बलियो गर्दै भू–राजनीतिक अंगिकार गरेमा त्यो राज्यका लागि घातक र अभिशाफ हुनसक्छ ।
सहमतिको बुँदा २ मा ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भनिएको छ । जसलाई सिके राउत स्वंयले जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको बताएका छन् । के सरकार र राउतबची तराई नेपालमा रहने कि नरहने भन्नेमा विषयमा जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएकै हुन् त ? राउतको भनाईलाई मान्ने हो भने सरकार जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको देखिन्छ ।

राउतसँग भएको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ उल्लेख छ । यो भनाईको समर्थनमा सिके राउतले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । तर मञ्चबाट सम्बोधन गर्दै गर्दा उनले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलक रहेको र यसको अखण्डताको रक्षा गर्न आफू सहमत भएको कुरा व्यक्त गरेको छैनन् । उनले उल्टो जनमतसंग्रह गर्न सरकार तयार भएको संकेत गरेको थिए ।
कैलाली हत्याकाण्डका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई अदालतले आजीवन जेलको फैसला गरेको पछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्टै यस्तो रातारात यस्तो राजनीतिक तरंग आयोे । यो मुलुकको लागि गरिभर विषय हो । सरकारले ठूलै शक्तिसँग वार्ता गरेर नेपालको विखण्डनको नारालाई पूर्णरुपमा निस्तेज पार्न सफल भएको जस्तो भान गर्दै ठूलो ताझामका साथ राष्ट्रिय महत्व दिएर राउतसंग ११ बुँदे सम्झौता गर्याे । यो पनि हरस्यमय छ ।

नेकपाका दुवै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर गरेको सम्झौतालाई नकपा कै दोश्रो तहका नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र मधेसका नाममा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँगको सहमतिप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र भने तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।

नेकपा स्रोतका अनुसार सिके राउतसँग भएको सहमतिमा नेताहरुले आपत्ति प्रकट गर्दै सहमति गर्नुपूर्व पार्टीमा कुनै पनि छलफल नभएको र जेलबाट छुटेलगत्तै सहमति गरेर अदालतलाई प्रभावमा पारेको जनाएको छ ।
सिके राउत बिहीबार साँझ मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सेन्ट्रल जेल सुन्धाराबाट छुटेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकमा नेता बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त सहमतिपत्रको भाषामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
राउतको सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने पनि उनीमाथि शंका गर्ने प्रसस्त आधारहरु छन् । उनले रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद गरेको फैसलाप्रति आक्रोस ब्यक्त गर्दै स्वतन्त्र मधेसको वकालत गरेका छन् । उनले लेखेका छन् ‘जब जब किसि राज्यमें न्याय अन्धा होता है तो ईश तरहका फैसला आता है ! सभी मधेशियोंको सम्झना चाहिए स्वराज निर्विकल्प है ! जितनी देर होगा उतना ज्यादा क्षति है ! जय स्वराज’, लेखेर पोष्ट गरेका छन् ।

दुई दिन अघिसम्म स्वतन्त्र मधेस चाहनेले एकाएक नेपालको अखण्डता स्वीकार्ने अवस्थामा पुगेकै हुन् त ? यसले झन आशंका पैदा गरेको छ । आजै उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको स्टाटसमा जनमत संग्रहका लागि सरकार सहमत भएको र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका सबै मुद्धा फिर्ता हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो दलको मुद्धा फिर्ता हुने वा सरकारले लगाएको मुद्धा फिर्ता हुने स्पष्ट पारेका छैनन् ।

सम्झौता पश्चात उनले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग भएको वार्तामा नेपाल सरकार मधेशको माग जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि (जनमत संग्रह) को मार्फत पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसका साथै स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनका नेता कार्यकर्ता माथि लागेका सबै मुद्धाहरु फिर्ता हुने भएको छ । साथै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले आफ्नो कार्यलय विभिन्न जिल्लामा खोलेर खुल्ला रुपले राजनीति गर्ने भएको छ ।’ यसरी रावतले अब खुलेआम रुपमा आफ्ना राजनीतिक गतिविधिलाई अगाडी बढाउने खेल देखिन्छ । यो मुलुकका लागि पक्का पनि शुभ संकते होइन । सत्तारुढ दल र राजीतिक शक्तिले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।